विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा एक गंभीर विषय आहे, ज्याला अनेक कंगोरे आहेत. त्या सर्वांचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. काही कारणे शिक्षणव्यवस्थेतील दोषांशी, काही पालकत्वाशी आणि काही खुद्द विद्यार्थ्यांशी निगडित आहेत. याशिवाय एक कारण राज्यघटनेने केलेले वर्गीकरण व आजवरच्या सरकारांनी केलेले राजकियीकरण हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जो विचारात घेणे गरजेचे आहे.
सामान्य आणि इतर प्रवर्ग (General & Others)१६, इतर मागासवर्गीय (OBC)१३, अनुसूचित जाती (SC) ८ आणि अनुसूचित जमाती (ST) १ अशा एकूण ३८ विद्यार्थ्यांनी २०१४ ते २०२३ या कालावधीत आत्महत्या केल्या आहेत. (लोकसभेच्या पटलावर २०१४-२०२१ या कालावधीसाठी मांडलेली आकडेवारी एकूण ३४ अशी आहे.)
विद्यार्थ्यांचा नैसर्गिक कल, उपजत ज्ञान, समज, आकलनक्षमता ओळखून त्यानुसार त्याला तेच व तेवढेच शिक्षण देण्याची रचना आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत नाही.(हे काम गुरुकुलात गुरू करत असत.) पाट्या टाकल्यासारखे सर्वांना शाळेत घेऊन येणे एवढीच जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यासाठी ना-नापास, आहार वगैरे सगळे प्रकार सुरू झाले. हा दोष पुढे जाऊन जे झेपत नाही ते करण्यास परावृत्त करतो.
शिक्षण कशासाठी घ्यायचे? या प्रश्नाचे उत्तर नोकरी, व्यवसाय या आर्थिक कारणांशी प्रामुख्याने पालकांनी जोडल्यामुळे, ज्याची चलती आहे असे शिक्षण मिळवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. त्यातही डॉक्टरांना आपली मुले डॉक्टर, इंजिनिअरांना इंजिनिअर, सरकारी अधिकार्यांना सरकारी अधिकारी व्हावीत वगैरे तीव्रपणे वाटू लागले.(ही असलीच माणसे प्रामुख्याने जातीयवाद व त्यातील निवडीच्या स्वातंत्र्याच्या अभावावर तावातावाने बोलतात.) त्यामुळे, मुलांच्या क्षमतांचे आकलन करण्याची गरज ना शिक्षणव्यवस्थेस वाटली, ना पालकांना!
या दोन्ही गोष्टींमुळे व बदलत्या कुटुंबरचनेमुळे व जीवनशैलीमुळे मुलाचा भर ‘आयक्यू’ वाढवण्यावर जास्त राहिला. त्यांना भावनिकदृष्ट्या कणखर बनवण्याची व्यवस्थाच संपुष्टात आली. शिकत असताना आम्ही जे जे ऐकले आहे, जे जे अपमान सहन केले आहेत त्यासाठी आत्महत्या करण्याचे कधीच मनात आले नाही. नकार आमच्यासाठी कधी नवीन नव्हताच. अपयशही नव्हते. मार मिळायचा, ओरडा खावा लागायचा; पण तो आम्हांला आतून जास्त घट्ट करायचा, शिस्त व जिद्द वाढवायचा. आवड, अधिकार यांपेक्षाही जबाबदारीची जाणीव आपोआप होत असे. परिस्थितीशी झगडण्याची वृत्तीही आपोआप तयार होत असे.
कुठलीही गोष्ट आधीच उपलब्ध करून देणारे पालक मुलांना दुर्बळ बनवतात. ‘मुलांच्या इच्छेप्रमाणे वागले पाहिजे’ हा एक घातक विचार आहे. आधी मुलांना न कळत्या वयात मोबाइल द्यायचा; ‘तो हातात दिला की मुकाट जेवतो’ हे कारण द्यायचे आणि मग मोबाइल काढून घेतला यासाठी मुलाने आत्महत्या केली म्हणून रडायचे. माझ्या मोठ्या मावशीने नेत्रावळीला लोकांच्या शेतात राबून संसार केला आहे आणि काकूने शिवणयंत्रावर संसार पुढे नेला आहे. शिक्षणास वंचित राहिल्याने त्यांचे काहीही अडले नाही. शालेय शिक्षण, नोकरी हेच सर्वस्व नाही. यात यश न मिळालेले अनेक स्त्रीपुरुष आजही यशस्वी जीवन अभिमानाने जगत आहेत. आत्महत्या हा पर्याय त्यांनी निवडला नाही.
राज्यघटनेने व्यक्ती हा निकष न ठेवता समूह हा निकष ठेवला. त्यामुळे, पुढे अनेक समस्यांचा जन्म झाला. ‘जात’ निर्मूलनासाठी जात हाच मुख्य आधार ठेवला. आधुनिकीकरणामुळे संपत चाललेल्या जातींना वर्गीकृत केले. वर्गप्रवर्ग करण्यापुरते हे लोण थांबले असते तरीही जेवढे नुकसान झाले नसते तेवढे नुकसान त्याचा संबंध गुणवत्तेशी लावल्याने झाले. एससीएसटी वर्गप्रवर्गासाठी ‘कमी कटऑफ’ हा प्रकार विद्यार्थ्यांसाठीच घातक ठरू लागला. आयआयटीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते ते त्यांच्या जातीवरून होत नाही, तर ‘स्पेशल प्रिव्हिलेज’ मिळवण्यावरून होते. ‘कमी कटऑफ’ असलेल्या कोटातून आलेले विद्यार्थी म्हणून त्यांना हिणवले जाते. त्याचा संबंध जातीशी नसून आरक्षणात गुणवत्तेसोबत केलेल्या तडजोडीशी आहे. आरक्षित कोट्यामधील विद्यार्थी सर्वांना समान असलेल्या कटऑफमधून आला तर भेदभावाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
बॉम्बे आयआयटीमध्ये आत्महत्या केलेला विद्यार्थी काय परंपरागत जातिभेदाचा बळी आहे का? त्या विद्यार्थ्याने परीक्षेत स्मार्टफोनचा वापर केला की नाही, हे सिद्ध होण्याचीही कुणी वाट पाहत नाहीत. थेट जातीयवादाचा बळी करून मोकळे. तरी बरे तो प्राध्यापक जातीने ब्राह्मण नाही व ओबीसी वर्गातील आहे, अन्यथा रणकंदन माजले असते. आत्महत्या विद्यार्थ्याने केली असली तरी जीव शिक्षकाचा जाईल, यात शंका नाही.
उच्च शिक्षणात वाढत्या आत्महत्यांचा विचार या सर्व बाजूंनी करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय भेदाभेद होऊ नये यासाठी ‘कमी कटऑफ’ ही संकल्पनाच काढून टाकायला हवी. एका शाखेसाठी सर्वांना एकच कटऑफ हेच धोरण भेदाभेद व त्यामुळे होणार्या विद्यार्थ्यांचा आत्महत्या थांबवू शकेल. मुळात वर्गप्रवर्ग हा निकषच चुकीचा आहे; पण तो काढून टाकण्याची हिंमत आता कुठल्याही राजकीय पक्षात नाही व होणारही नाही, हे वास्तव आहे. समतेच्या व समानतेच्या गप्पा हाणत आपल्याला ते स्वीकारावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा