श्राद्ध का करावे?

जन्माला येणारा प्रत्येक मनुष्य चार प्रकारचे ऋण आपल्या माथ्यावर घेऊन येत असतो. देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण आणि मनुष्य (समाज) ऋण. यालाच ऋणचतुष्टय असे म्हणतात. देव ऋण अंशत:  फेडण्यासाठी यज्ञ करावेत. (यज्ञ म्हणजे केवळ हविर्द्रव्य अर्पण करणे नव्हे. यज्ञाचे अनेक प्रकार आहेत) ऋषि ऋण अंशत: फेडण्यासाठी स्वाध्याय, अभ्यास आणि संशोधन करावे. पितृऋण अंशत: फेडण्यासाठी श्राद्ध व तर्पण करावे. मनुष्यऋण किंवा समाजऋण फेडण्यासाठी आपल्या ज्ञानाचे, अनुभवांचे समाजापर्यंत पोहोचवणे, सामाजिक कार्य करणे (नाव, कीर्ती, राजकारणात जाण्याची पहिली पायरी म्हणून नव्हे).

चारही आश्रमांपैकी गृहस्थाश्रम प्रमुख आहे.  आपण गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा आपल्यावर हयात असलेल्या तीन पिढ्यांची व हयात नसलेल्या तीन पिढ्यांची जबाबदारी असते. वसू, रुद्र आणि आदित्य स्वरूपात असलेल्या मागील तीन पिढ्यांच्या ऋणातून अंशत: मुक्त होण्यासाठी श्राद्धात दानाच्या अनेक पद्धती सांगितल्या आहेत. ब्राह्मणाला दान द्यायचे नसल्यास देऊ नका. अगदी  आपण नास्तिक असलो, कर्मकांड वगैरे मानत नसलो तरीही आपापल्या योग्यतेप्रमाणे या पद्धतींचा अवलंब  करावा. पूर्वी ओझे ठेवण्यासाठी खांब बांधले जात, तळी, जलाशय, पाणपोयी उभारली जात, तोही यातलाच प्रकार आहे. आईवडिलांचे जे स्वप्न अपूर्ण राहिले; भले ते शिक्षण, उपक्रम, विचार किंवा अन्य काही असेल ते पुढे न्यावे. एखाद्या मुलास शिक्षणात मदत करावी(आपल्या नावाचा जयजयकार न करता). सर्वांना हे करणे शक्य होईलच असे नाही. त्यांनी विधीयुक्त श्राद्ध, तर्पण तरी करावे. अजिबातच शक्य नसेल त्यांनी किमान, ब्राह्मणाला शिधा तरी त्याच तिथीस द्यावा. मात्र, काहीच केल्याशिवाय राहू नये. 

सूक्ष्म देहाने स्थूल देह सोडणे म्हणजे मृत्यू. सूक्ष्म देहाला स्थूल देहाच्या आकाराची काही काळ का असेना सवय होते. (म्हणूनच आपल्याकडे पार्थिव शरीर पुरण्याऐवजी जाळण्याचा विचार ऋषींनी दिला तो योग्यच आहे. ख्रिश्चनिटी व इस्लाममध्ये पार्थिव शरीर पुरले जाते व जजमेंट डे किंवा कयामत का दिन या दिवशी देव निर्णय करेपर्यंत तसे ठेवावे लागते. म्हणूनच ते ‘रेस्ट इन पीस’ म्हणतात.) सूक्ष्म देहाला जाणीव असते, पण व्यक्त होण्याचे माध्यम म्हणजे स्थूल देह त्याच्याकडे नसतो. सूक्ष्म देहाने हा देह सोडून पुढच्या प्रवासास लागावे म्हणूनच तो जाळला जातो. यासाठी जे या विचारांनी जगले त्यांच्या मृत्यूपश्चात त्यांना श्रद्धांजली देताना ‘रेस्ट इन पीस’ म्हणू नये. एका बाजूने पार्थिव देह जाळायचा आणि दुसऱ्या बाजून त्याच पार्थिवाला ‘शांततेत विश्रांती घे’ म्हणायचे ही माणसाची मेल्यानंतर केलेली अक्षम्य आणि क्रूर थट्टा आहे. शांततेने विश्रांती घेण्यासाठी (रेस्ट इन पीस) स्थूल देह किंवा पार्थिव शरीर आहे कुठे? ते तर जाळले गेले आहे. स्थूल देह जाळल्यानंतर, सूक्ष्म देहाचा पुढे प्रवास होणे अपेक्षित आहे. त्याने तिथेच गुरफटून राहणे अपेक्षित नाही.

कोणत्याच कर्मफलाचे बंधन नसल्यास सूक्ष्म देह सत्, चित्, आनंद या अवस्थेस जातो. आपल्याकडील सर्व संत याच अवस्थेतून पुन्हा स्थूल देह धारण करतात व परत त्याच अवस्थेत परततात. पुन्हा स्थूल देह प्राप्त होईपर्यंत किंवा शुद्ध चैतन्य होईपर्यंत सूक्ष्म देहाचा प्रवास सुरूच राहतो. तो वसू, रुद्र, आदित्य या स्वरूपात राहतो. त्याला पुढे गती मिळावी म्हणून जशी त्याची कर्मे साहाय्यक होतात, तशीच आपण जाणीवपूर्वक आणि श्रद्धेने केलेली कर्मेही साहाय्यभूत होतात. स्थूल देह धारण केला तरीही आपण त्यांच्यासाठी केलेली कर्मे त्या जन्मात ‘काहीही स्वार्थ, संबंध नसताना मदत मिळणे’, वगैरे अशा पद्धतीने साहाय्यभूत होतात. आपण आपल्या पूर्वजांचे देणे लागतो, जो देह धारण केला आहे तो त्यांच्यामुळे आहे, एवढे तरी किमान लक्षात ठेवून आणि आपली जबाबदारी म्हणून जाणीवपूर्वक व श्रद्धेने श्राद्ध करावे. 

माणूस मेल्यावर ‘आत्म्याला सद्गती लाभो’, ‘आत्म्याला शांती लाभो’, असे आपण म्हणतो ते एका अर्थाने चुकीचे आहे. आत्मा (शुद्ध चैतन्य किंवा जाणीव) शांतच असतो व त्याला कुठेही जायचे नसते. ज्याला कर्माच्या बंधनातून सुटेपर्यंत एका स्थूल देहातून दुसऱ्या स्थूल देहात प्रवास करायचा असतो, तो सूक्ष्मदेह असतो. म्हणूनच प्रत्येक जन्मी आपल्याला चारही प्रकारचे ऋण अंशत: फेडण्यासाठी जाणीवपूर्वक आणि श्रद्धेने कर्म करणे आवश्यक आहे. तो आपला धर्म आहे. त्याचे पालन करावे; थट्टा करू नये.

बोलून घालवलेत ते मुलाखती देऊन मिळेल?

दामोदर मावजो यांनी आता कितीही सारवासारव केली तरी त्यांनी जाणीवपूर्वक केलेली खेळी अपेक्षित परिणाम दाखवून गेली. दोन भाषा असलेले एकाच संस्कृतीचे लोक एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. भाषा एकच, परंतु लिपी व संस्कृती भिन्न असलेले सध्या शांत आहेत. २०२७ उजाडता उजाडता ते कमालीचे सक्रिय होतील यात अजिबात शंका नाही. साहित्य व संस्कृती यांतील लोकांत उलथापालथ झाली तरी राजकारणी वारे पाहून सूप धरतील. या सगळ्या वादात भाषा म्हणून कोकणीचा व मराठीचा काय लाभ झाला, याचा विचार केल्यास उत्तर शून्य असेच येते.  

देश म्हणजे काय याची आजची राजकीय व्याख्या दामटून प्रचलित केली जात असली तरी भारत हा प्राचीन काळापासून ‘सांस्कृतिक राष्ट्र’ म्हणून एकच होता. आजकाल ‘विविधतेत एकते’चा ढोल पिटताना, ती एकता संस्कृतीमुळे होती हे अजिबात सांगितले जात नाही. उलट त्या विविधतेत ‘संस्कृती’लाही गोवले जाते. भाषा, प्रांत वेगवेगळे असूनही एकत्र बांधून ठेवणारी संस्कृती व बिटिशांविरुद्ध सुरू असलेले स्वातंत्र्याचे आंदोलन चिरडण्यासाठी ‘भाषा’ हे  प्रभावी शस्त्र असल्याचे बंगालच्या फाळणीचा विषय हाताळताना ब्रिटिशांच्या लक्षात आले. वरवर जरी ‘प्रशासकीय सुलभता’ हे कारण पुढे केले असले तरी बंगालची फाळणी करताना भाषावार प्रांतरचना हेच सूत्र अवलंबले गेले. गोऱ्या साहेबांना सत्ता टिकवण्यासाठी जे शस्त्र सापडले तेच शस्त्र घेऊन काळ्या साहेबांनी राज्य चालवले. त्याला विरोध होता तो बाबासाहेब आंबेडकरांचा. 

‘भाषावार प्रांतरचनेमुळे स्थानिक अस्मिता टोकास जातील, स्थानिक लोकांमध्ये स्वत:चे अस्तित्व आहे, ते जोपासण्यासाठी चढाओढ लागेल व त्यामुळे भारताच्या स्थैर्याला आणि विकासाला खीळ बसेल. त्याचबरोबर भाषिक वैविध्य असूनही आपण सर्व भारतीय एक आहोत, अशी एकतेची भावना आपल्यामध्ये निर्माण होणार नाही’ (संदर्भ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सायमन कमिशनसमोरील साक्ष, १९२८). आंबेडकरांनी तेव्हा व्यक्त केलेली भीती आज सार्थ ठरत आहे. 

भाषावार प्रांतरचना करताना भाषा व संस्कृती हे दोन मानक ठरवले गेले. त्याकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले गेल्याने त्याचा विस्तार केला नाही. एकाच प्रांतात एकच संस्कृती व दोन भाषा असतील तर त्याची विभागणी कशी करावी, याचे स्पष्ट निकष ठरले नाहीत. त्यातही,  भाषा ही मुखत्वे दोन प्रकारे व्यक्त होते; बोली व लिखित, याचाही विचार झाला नाही. प्रत्येक भाषेचे ‘बोली’ व ‘प्रमाण’ असे स्वरूप असते. गोव्यात कोकणी ही बोलायची भाषा व मराठी ही लिहायची भाषा म्हणून फार पूर्वीपासून आजपर्यंत प्रचलित आहे. कोकणी ही मराठीची बोली नाही. कोकणी ही गोव्यात राहणाऱ्यांची व गोव्यातून इतरत्र जाऊन राहिलेल्यांनी तिथे नेलेली ‘बोली’ भाषा आहे. भूभाग व समाज याप्रमाणे बोली कोकणीत फरक पडतो. गोव्याच्या इतर भागांत आकारी असलेली कोकणी काणकोण, सावर्डे या भागांत ‘अकारी’ होते. सारस्वत, गावडे, कुणबी, वेळीप, धनगर, ब्राह्मण यांची कोकणी बोली समाज, जात यानुसार बदलत जाते. हाच प्रकार मराठीसह सर्व भारतीय भाषांमध्ये आहे. 

लिखित भाषा (प्रमाण) म्हणून कोकणीला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. वर्तमानपत्रात काम करणारे कोकणीतले र्‍हस्व, दीर्घ मराठीवरून ठरवतात(हा त्यांचा वैयक्तिक अज्ञपणा असेल, पण वस्तुस्थिती हीच आहे). मराठीत र्‍हस्व तर कोकणीत दीर्घ करायचे आणि दीर्घ असेल तर कोकणीत र्‍हस्व करायचे. एखादा शब्द ‘मराठी’ दिसू नये याविषयी पराकोटीचा आग्रह धरला जातो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर ‘शिखर बसका’ असे म्हणण्याऐवजी ‘तेंगशेवयली बसका’ असे लिहिले जाते. दहशतवादी मराठी वाटते म्हणून ‘आकांतवादी’ लिहिले जाते. हे प्रमाणिकरण नव्हे. आजही कोकणीतले अनेक प्रस्थापित साहित्यिक स्वत:च्या बोलीलाच प्रमाण कोकणी मानतात व इतरांनीही तसेच मानावे असा आग्रह धरतात. अनेकजण लिहिल्या जाणाऱ्या (प्रमाण) कोकणीचा संबंध सारस्वतांशी व प्रमाण मराठीचा संबंध ब्राह्मणांशी जोडतात. जशी कोकणी लिहिली जाते तशीच ती सारस्वतांमध्ये बोलली जात नाही. मराठी जशी लिहिली जाते तशी ब्राह्मणांच्यात बोलली जात नाही. भाषेच्या प्रमाणिकरणाचा संबंध जातीशी नसून व्याकरणाशी आहे. एका भागातल्या बोलीत लिहिले तर ते त्या भागापुरते मर्यादित राहू शकते. पण लिहिलेले सर्वांना कळावे यासाठी त्या भाषेचे प्रमाणिकरण गरजेचे असते. असे केल्याने बोली भाषांवर अन्याय होतो, हे धादांत खोटे आहे. बोलणारे-ऐकणारे आहेत तोवर बोली संपणार नाही आणि लिहिणारे-वाचणारे आहेत, तोवर प्रमाण भाषा संपणार नाही. 

‘बोलली जाणारी’ व ‘लिहिली जाणारी’ हा भाषेचा पैलू राजभाषा करताना लक्षांत घेण्यात आला नाही. सर्वाधिक बोलली जाणारी कोकणी सर्वाधिक लिहिली व वाचली जाते का, याचा विचार झाला नाही. गोमंतकीय माणूस बोलतो कोकणीत व लिहितो आणि वाचतो मराठीत. दोन्ही भाषा वेगवेगळ्या स्वरूपात वापरल्या जात असल्या तरीही त्या एकाच संस्कृतीच्या वाहक आहेत, याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले गेले. म्हणूनच मराठी व कोकणी या दोन्ही गोव्याच्या राजभाषा न होता कोकणी हीच राजभाषा झाली व मराठीला शासकीय कामकाजापुरती मान्यता मिळाली. तीही मावजोंना नकोशी झाली आहे आणि याला द्वेष म्हणायचे नाही, असा त्यांचा आग्रह आहे. दोन्ही भाषांचे सांस्कृतिक साम्य त्यांच्या लक्षांत येत नाही इतकेच नव्हे, तर भाषिक आत्मीयता आणि दुराग्रह यातील फरकही त्यांच्या लक्षात येत नाही.

आता जेव्हा दामोदर मावजो यांच्या वक्तव्यावरून वाद पेटला आहे, तेव्हा त्यातील बाजू घेणाऱ्यांचे वर्गीकरण ‘गोंयकार’-‘भायले’, गोवा-महाराष्ट्र, हिंदू-ख्रिश्चन, सारस्वत/ब्राह्मण-बहुजन, असे केले जात आहे. कोकणी आई असेल तर मराठी मावशी; मग मावशीला आमच्या घरात स्थान व अधिकार का द्यायचे, असा प्रश्न विचारले जात आहेत. गोवा हे मराठी व कोकणीचे माहेर आहे; माहेरी आईला व मावशीला समान अधिकार व स्थान असते, हे लक्षांतच घेतले जात नाही. आई-मावशीच्या या वादात भलत्याच ‘मॅडम’ने माहेर व्यापून टाकले आहे, हेही लक्षांत घेतले जात नाही. 

राजभाषा ही व्यवहारासाठी, त्यातही प्रामुख्याने लिखित व्यवहारासाठी आहे. राज्याच्या शासकीय, न्यायालयीन कामकाजात कोकणी व मराठी कुठे व किती आहे, याचा ठोकताळा घेतला तर भाषा म्हणून लाभ इंग्रजीचाच झाला आहे. हे सर्व दामोदर मावजोंना माहीत नाही का?  निश्चितच माहीत आहे. पण, भाषा आंदोलनावेळी साथ दिलेल्या ख्रिस्तींनी रोमी कोकणीला राजभाषा करण्याचा सुरू केलेला आग्रह मोडून काढण्यासाठी मावजोंनी केलेले राजकीय वक्तव्य, दोन्ही भाषांचे व साहित्याचे किती नुकसान करेल याचे आकलन त्यांना अद्याप झाले नाही. त्यांनी ते गृहीत धरलेले असले तरी या भाषिक कसरती करून २०२७मध्ये गोव्यातील राजकारणावर सारस्वतांचा प्रभाव पूर्वीप्रमाणे प्रस्थापित होईल, याचीही काही खात्री नाही. ख्रिस्ती आमदारांचा पूर्वेतिहास पाहता, ते रोमी कोकणीच्या मुद्द्यावर एकत्र आल्यास रोमन लिपीतील कोकणी ही गोव्याची राजभाषा झाल्यास नवल नाही. 

मावजो यांचे विधान व विचार यात अंतर्विरोध आहे. मराठी राजभाषेतून काढून टाकावी, असेही ते म्हणतात आणि  मराठीचा द्वेष करत नाही, असेही तेच म्हणतात.  ‘पत्रकारांनी आपल्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ काढला’, असे म्हणत त्याचे खापर पत्रकारांच्या माथी फोडता येणार नाही. मावजोंनी थेंबभर बोलून जे घालवले आहे, ते कितीही घडाभर मुलाखती दिल्या म्हणून परत येणार नाही.

‘आम्ही कायम वंचितच उरलो!’

एखाद्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर, ती योजना तयार करण्यामागे असलेला हेतू पूर्ण होतोय का, याचा आढावा वारंवार घेतला जात नाही. योजनेचा लाभ घेणाऱ्याची परिस्थिती पूर्वी कशी होती व आता कशी आहे आणि ती योजनेच्या हेतूशी मिळतीजुळती आहे का, याचा  धांडोळा घेतलाच जात नाही. त्यामुळे, त्यात निर्माण झालेले कच्चे दुवे, पळवाटाही लक्षांत येत नाहीत. किंबहुना त्या लक्षांत येऊ नयेत म्हणूनच तर त्याचा आढावा घेतला जात नाही, पुनर्विचार होत नाही. 

मागे एकदा आरक्षणाचा विषय निघाला तेव्हा आमचे मित्र सिद्धार्थ कांबळी म्हणाले, ‘आरक्षणाचा लाभ गरिबाला होतच नाही. अनुसूचित जाती-जमातींमधील पैसेवाल्या लोकांनाच आरक्षण मिळते. तुम्हांला पटणार नाही, आम्ही कायम वंचितच उरलो.’ त्यांनी जे सांगितले ते खूपच त्रासदायक होते. त्यांच्या म्हणण्याची आठवण आता पूजा खेडकर प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा ताजी झाली. 

अवास्तव मागण्या केल्या नसत्या तर पूजा खेडकर वादात सापडली नसती व ‘क्रीमी लेअर’ असतानाही इतर मागासवर्गीयांतून मिळालेले आरक्षण कुणी वर काढले नसते व सर्व काही सुरळीत चालले असते. इंद्रा साहनी खटल्यानंतर ‘क्रीमी लेअर’ या प्रकरणातून वाचण्यासाठी अनेकांनी अनेक खटपटी लटपटी सुरू केल्या. आई किंवा वडील ‘क्लास-वन’ अधिकारी असतील किंवा दोन्ही पालक ‘ब’ गटात असतील तर मुलांची गणती ओबीसीत होत नाही. ‘ग्रुप सी’ व ‘डी’मध्ये असलेल्यांसाठी आठ लाखांपेक्षाही अधिक पगार असला तरी मुले ‘ओबीसी’ असतील अशी पुस्ती जोडण्यात आली. कृषी उत्पन्नही वगळण्यात आले. बहुतांश ओबीसी अधिकारी ‘शेतकरी’ झाले. निवृत्तीस एक दोन वर्षे असलेल्या आयएएस पालकांनी राजीनामे दिले. तरीही उत्पन्नाची मर्यादा छळायची. त्यातून, ओबीसीतील क्रीमी लेअर मोजताना अर्ज करणाऱ्या मुलांचे उत्पन्न धरले जात नाही, ही पळवाट कामास आली. त्याचा लाभ घेत पालकांनी आपली मालमत्ता मुलांच्या नावे ‘भेट’ (गिफ्ट डीड) करण्याचा मार्ग निवडला. आपल्याच घरात, घराण्यात ओबीसी आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकरी टिकवण्याचा हा वैध मार्ग आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण आय आठ लाखांच्याखाली असली पाहिजे. वर्गीकृत अधिकारी असलेले मातापिता चक्क आठ ते दहा महिने बिनपगारी रजा घेतात. त्यामुळे, त्या वर्षाची आय कमी दिसते व मुलांना ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण मिळते. हाही वैध मार्ग अनेकजण वापरतात. असे अनेक वैध मार्ग उपलब्ध आहेत व सुचवणारे गुरूही आहेत. याशिवाय खोटी प्रमाणपत्रे सादर करण्यासारखे अनेक अवैध मार्गही चोखाळले जातात. आता महाराष्ट्रात परीक्षा देताना निवड झालेल्या अनेक उमेदवारांनी बनावट वैद्यकीय कागदपत्रे सादर केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने वैद्यकीय व दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर केलेल्या ८ जणांना चौकशीस बोलावले आहे. तसा शोध गोव्यात घेतल्यास बोगस दिव्यांग असल्याची खूप प्रकरणे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. 

बहिष्कृत व अन्यायग्रस्त समाज मुख्य प्रवाहात यावा, या हेतूने आरक्षणाची सवलत देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले. ही ‘सवलत’ आता ‘हक्क’ झाली आहे; त्याही पुढे जाऊन राजकीय अपरिहार्यता झाली आहे. संपूर्ण समाजच स्वत:ला ‘मागास’ म्हणा यासाठी लाखोंच्या, कोट्यवधींच्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत व अन्यायग्रस्त कधी होता, हे विचारण्याची हिंमत एकाही राजकीय पक्षाकडे नाही. आर्थिक दृष्टिकोनातून आरक्षण द्या, ‘मागास’ म्हणून नको हे सांगण्याची हिंमत समाजधुरीणांजवळही नाही. आपण पुढारलेले आहोत, याचा अभिमान बाळगण्याऐवजी मागासलेले आहोत, असे म्हणण्यात धन्यता मानणारा समाज घडवणे, ही आरक्षणाची फलनिष्पत्ती आहे. समाजाचा उत्कर्ष होण्याऐवजी काही घराण्यांचा उत्कर्ष होणे, ही आरक्षणाच्या मूळ हेतूशी झालेली प्रतारणा आहे. 

आरक्षणाला विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. पण, त्याचा मूळ हेतूच साध्य होत नसेल आणि वंचित, वंचितांकडूनच वंचित राहत असतील तर त्याचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे. शासकीय सत्ताकेंद्रात काही घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण करणे आणि जातीजातींत भांडणे लावणे हा आरक्षणाचा हेतू नाही. पुढारलेला समाज म्हणून जातीचा, समाजाचा अभिमान निर्माण होण्याऐवजी पराभूत मानसिकता वाढीस लागून स्वत:ला ‘मागास’ म्हणवून घेण्यात धन्यता मानणारा समाज निर्माण करणे, हाही आरक्षणाचा हेतू नाही. हेतू साध्य होत नाही म्हणून आरक्षणच रद्द करा, असे म्हणणे म्हणजे डोके दुखते म्हणून डोकेच कापा म्हणण्यासारखे झाले. 

आरक्षण लागू करण्यात ज्या पळवाटा काढल्या जातात त्या शोधून काढून बंद करणे, नवीन तयार होणार नाहीत यावर कटाक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्यांना कधीच मिळाले नाही, त्यांना संधी मिळणे आवश्यक आहे. आरक्षणाचा व गुणवत्ता कमी करण्याचा संबंध काढून टाकणेही अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी आरक्षणाचा प्रत्येक पातळीवर सातत्याने आढावा घेऊन त्याचे वारंवार पुनर्मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आज जे वंचितांमध्ये वंचित आहेत ते, आरक्षण हजारो वर्षे सुरू राहिले तरी वंचितच उरतील.

गोव्याचा बार्सिलोना होतोय का?

गेल्या शनिवारी बार्सिलोनामधील शेकडो स्थानिकांनी पर्यटकांच्या अंगावर पाण्याचे फवारे उडवून प्रमाणाबाहेर होत असलेल्या पर्यटनाचा निषेध नोंदवला. आदरातिथ्याची परंपरा असलेले व आईच्या मायेने साळीचा भात वाढणारे सोनकेवड्याचे हात आलेल्या पाहुण्यांवर पाणी फवारून निषेध व्यक्त करणार नाहीत. पण, त्याच बरोबर बार्सिलोनातील नागरिकांना हे का करावे लागले? बार्सिलोनाने जे भोगले त्या वाटेने गोवा, गोमंतकीय जात आहेत का, याची पडताळणी, चिंतन होणे आवश्यक आहे. 

भूमध्य समुद्राच्या काठावर वसलेले, विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, उत्तम हवामान, डोंगररांगा, वैभवशाली वास्तुकला, द्राक्षांची वाईन, मुबलक मासे आणि आधुनिक फॅशन विश्‍वाचे माहेर असलेले एक सुंदर शहर म्हणजे बार्सिलोना! पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे सर्व गुण या शहरात होते. तरीही बार्सिलोनाने १९९२च्या ऑलिम्पिक खेळांचे आयोजन करेपर्यंत हे शहर खरोखरच पर्यटकांच्या नकाशावर तसे ठळकपणे दिसत नव्हते. नाही म्हणायला १९६० आणि ७०च्या दशकात कोस्टासच्या बाजूने हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स उगवण्यास सुरुवात झाली होती. ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने औद्योगिक बंदर असलेल्या या शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यात आला. नवीन समुद्रकिनारे तयार करण्यासाठी अक्षरश: वाळू आयात करण्यात आली. पर्यटक आकर्षित होऊ लागले. करता करता बारमाही पर्यटक इतके वाढले की, स्थानिकांना राहणे नकोसे होऊ लागले. 

१९९०मध्ये फक्त १,१५,००० क्रूझ प्रवासी, व्यापारी बार्सिलोनामध्ये आले. २०१७पर्यंत हा आकडा २७ लाख इतका वाढला. अंदाजे १६ लाख २० हजार लोकसंख्या असलेल्या या भूभागात २०२३साली भेट दिलेल्या एकूण पर्यटकांची संख्या चक्क २ कोटी ६० लाख इतकी होती. उपलब्ध साधनसुविधा, क्षमता यांच्या कितीतरी पट अधिक बोजा शहरावर पडला. इतक्या वर्षांच्या कालखंडात महसुलांत वाढ झाली पण त्याचबरोबर राजवाडे, चर्च यांसारख्या भव्य वास्तूंचे रूपांतर शाळा, वाचनालये, संग्रहालये, सरकारी कचेर्‍या असे झाले. दूध, वर्तमानपत्रे मिळण्याची ठिकाणे कमी होऊन त्यांची सेकंड होम, बार, उपाहारगृहे, नाइट क्लब यांनी घेतली. भाड्याने खोली घेण्याच्या किमती इतक्या वाढल्या की, त्या सामान्यांच्या हाताबाहेर जाऊ लागल्या. साध्या साध्या वस्तूही परवडेनाशा होऊ लागल्या. वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण इतके वाढले की, २०१९साली बार्सिलोना (पाल्मासह) हे युरोपमधील सर्वांत प्रदूषित बंदर ठरले. वागण्याच्या व जगण्याच्या अनेक पद्धतींची, संस्कृतीची सरमिसळ झाल्याने मूळ संस्कृती, भाषा यांची ओळख धूसर झाली. ज्याचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर झाला. लोक अस्वस्थ झाले. 

बार्सिलोना हे शहर तसे लहान आहे. माणसांचे वहन करण्याची त्याची क्षमता मर्यादित आहे. या शहराची रचना कधीही मोठ्या संख्येने लोकांच्या रस्त्यावर दररोज येण्यासाठी केली गेली नव्हती. या गर्दीमुळे स्थानिकांसाठी मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विशेषत: सग्रादा फॅमिलियानजीक असलेल्या पर्यटन क्षेत्रात पदपथांवर चालण्यासाठी जागाच शिल्लक नाही. लोकांचा पूर वाहतोय. 

दुसरी प्रमुख समस्या म्हणजे गेल्या काही दशकांमध्ये पर्यटनाच्या वाढीमुळे होत असलेला सांस्कृतिक र्‍हास. बार्सिलोनाला एकेकाळी स्पॅनिश इतिहासाचे आणि संस्कृतीचे प्रतीक मानले जात असे. शहरी भागातील पारंपरिक व्यवसायांची जागा फास्ट फूड रेस्टॉरंट्स आणि पर्यटन-मार्गदर्शक पुस्तिकांच्या दुकानांनी घेतली. बार व नाईट क्लब यांची रेलचेल सुरू झाली. येथील उपाहारगृहांमध्ये स्पॅनिश खाद्यपदार्थांऐवजी ‘मेक्सिकन सोम्ब्रेरोस’ सर्वांत लोकप्रिय आहे. बार्सिलोनाची ओळख सर्व स्तरावर पुसली जात आहे. ‘आमचा बार्सिलोना’ असे अभिमानाने मिरवणारे नागरिक खाली मान घालून फिरत आहेत. स्वत:ची ओळख, रुची आणि अभिरुचीही घालवून बसलेल्या बार्सिलोनातील स्थानिकांनी सोवळे सोडवून ठेवले आहे आणि त्यांना ओवळे सापडेनासे झाले आहे.  ते रस्त्यावर आरामात फिरू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या गावी त्यांच्या पारंपरिक जेवणाचा आणि खरेदीचा आनंद घेऊ शकत नाहीत. पर्यटनाच्या वाढीमुळे घरांच्या किमतीही वाढल्या आहेत ज्यामुळे नंतर शहरात राहणे परवडत नसलेल्या बहुतेक तरुण स्थानिकांना शहराने चक्क बाहेर हाकलले आहे. शहराच्या दैनंदिन कमाईमध्ये पर्यटनाचा वाटा जवळपास २ कोट डॉलर आहे आणि १ लाखाहून अधिक लोकांना रोजगार मिळतो, तरीही वाढत्या राहणीमानाचा खर्च परवडेनासा झाला आहे. राहण्याची साध्या खोलीचे भाडे दीड हजार युरो झाले आहे. 

वाढत्या महागाईविरोधात जवळपास १५०हून अधिक संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनामध्ये हजारो लोक सामील झाले होते. दोन आठवड्यांआधी ‘मयोका बेट विक्रीसाठी नाही’, असे फलक दाखवीत लोक रस्त्यावर उतरले होते.  ही लहानसहान आंदोलने, लोकांचा विरोध गेल्या दहा पंधरा वर्षांपासून हळूहळू तीव्र होत चालला आहे. गेल्या शनिवारी बार्सिलोनामध्ये जवळपास २८०० लोकांनी आंदोलन करून देशातील अतिपर्यटनाच्या विरोधात निषेध नोंदवला. ‘आता पर्यटनावर मर्यादा आणा’, अशा आशयाच्या घोषणा आंदोलकांनी दिल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये बार्सिलोना हे पूर्णपणे पर्यटकांचे शहर झाले आहे. यात स्थानिकांना वाव उरला नाही. 

पोर्तुगिजांच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या गोव्याची प्रतिमा ‘चर्च व समुद्रकिनारे असलेले राज्य’ अशी बनली होती आणि ‘दारुडे आणि आळशी(खरे म्हणजे ‘सुशेगाद’ याचा अर्थ आळशी असा नव्हे तर समाधानी असा होतो)’, अशी गोमंतकीयांची प्रतिमा होती. जेवणाला चव आणणारे मीठ निर्यात करणारे अशी एकेकाळी ओळख असलेल्या गोमंतकीयांच्या ओळखीचे पतन मुक्तीनंतर मोठ्या प्रमाणावर झाले आणि आता तर त्याची परिसीमा गाठली गेली आहे. फार मनाला लावून घेऊ नका, पण आपली ओळख ‘ड्रग्ज व मुली पुरवणारे’, अशी होत आहे. 

शहरांत, शहरांलगतच्या गावांत जमीन घेणे सामान्यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. असलेली जमीन परप्रांतीयांना विकण्याकडे कल वाढला आहे. उर्वरित भारतातले गर्भश्रीमंत गोव्याला आपले ‘सेकंड होम’ बनवत आहेत. त्यामुळे, जमिनी रास्त किमतीपेक्षाही कितीतरी पट अधिक दराने विक्रीस जात आहेत. गोमंतकीयाला विकणे सोपे व विकत घेणे कठीण झाले आहे. ज्यांनी भूमीचे नियंत्रण व रक्षण करायचे तेच मोठमोठे गोमंतकीय अधिकारी गोमंतकीयांच्याच जमिनी लाटू लागले आहेत. भू-माफियांचा दबदबा व दबाव वाढत आहे. बाउन्सर आणून घरे पाडली जात आहेत. समुद्रकिनार्‍यांवर ड्रग्ज मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. गोव्यात अमली पदार्थांचे ‘पार्किंग’ होते; इथे आणले जातात व परस्पर बाहेर नेले जातात, असे अधिकारी काही वर्षांपूर्वी मुलाखतीत सांगायचे. आज स्थानिक लोक गाड्यांवर ड्रग्जची विक्री करत आहेत आणि सहावी-सातवीत शिकणारी गोमंतकीय पोरे चॉकलेट खावे तसे ड्रग्जचे सेवन करत आहेत. देशोदेशीच्या कोवळ्या मुलींचा बाजार भरत आहे. बारचा परवाना मिळवून केलेल्या डान्सबारमध्ये या पोरी नाचवल्या जात आहेत व शरीरविक्रयही राजरोस सुरू आहे. ‘बाहेरून आणलेल्या मुली’, असे स्वत:चे समाधान करून घेण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यांची जागा गोमंतकीय मुलींनी कधी घेतली, हे आम्हां परिटघडीच्या लोकांना कळणारही नाही. ‘गोमंतकीय’, अशी ओळख पटवणारे खास खाद्यपदार्थ आमच्या ताटातून कधीच गायब झाले आहेत. व्यवसायही आपल्या हाती उरले नाहीत. महोत्सवांत नाचून दाखवण्याइतपत संस्कृती आहे आणि एकमेकांना शिव्या घालण्यासाठी का होईना, ती जिवंत आहे. जे बार्सिलोना भोगत आहे त्याच भोगावळीच्या वाटेवर गोव्याने चालायला सुरुवात केली आहे. 

अतिपर्यटन म्हणजे पर्यटकांचे प्रमाणाबाहेर येणे एवढाच मर्यादित अर्थ घेणे चुकीचे ठरेल. व्यवस्थेच्या, स्थानिकांच्या क्षमतेबाहेर एकाच वेळी, एकाच जागी पर्यटकांचे एकत्र येणे म्हणजे अतिपर्यटन. आपल्या घरी एखाद्या कार्यक्रमास निमंत्रण द्यायचे तरी आपण किती विचार करतो! वेळ, जागा, खर्चाचे परवडणे, अशा असंख्य बाबींचा सखोल विचार करतो व त्याप्रमाणातच निमंत्रण देतो. केवळ किती पर्यटक आले, या संख्येवर पर्यटनाची मोजमापे मिरवण्यात काहीच अर्थ नाही. किती पर्यटक, कुठल्या वेळेत, कुठल्या मोसमात, कुठल्या स्थानी, किती काळासाठी आले याचा तरी निदान सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यातून सरकारी तिजोरीत जमा होणारा महसूल. जेव्हा पर्यटन अनिर्बंध, अनियोजित आणि अति होते तेव्हा सरकारच्या महसुलात वाढ होत नाही. पर्यटन व त्याच्याशी संलग्न अन्य व्यवसाय करणार्‍या लोकांच्या खिशात हा पैसा जातो. त्याचबरोबर अशा बांडगुळांनी पोसलेली गुंडगिरी, वेश्याव्यवसाय आणि अन्य उद्योगधंदे यांनी केलेले सामाजिक, सांस्कृतिक नुकसान, कितीही पैसे मोजले तरी भरून निघत नाही. पर्यटनाकडे अर्थकारण म्हणून पाहताना त्यातून निर्माण होणारे अनर्थ आणि हानी जमेस धरूनच ‘जितम् मया’ म्हणणे योग्य ठरते. तसे केले नाही तर पर्यटनावर पोट भरणार्‍यांना व स्थानिकांनाच ते नकोसे होते. बार्सिलोनात जे नकोसे झाले आहे, ते गोव्यातही नकोसेच होईल. 

कुळागरात जसे आपण पाटाचे पाणी बांध घालून शिंपण्यासाठी वळवतो तसे पर्यटकांना वळवणे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘पर्यटनवृक्षा’ची सकस वाढ व्हावी यासाठी त्यावर उगवलेली बांडगुळे मुळासकट निष्ठूरपणे उपटून काढणे गरजेचे आहे. ‘पर्यटन व पर्यटक नकोच’, असे म्हणणे ‘अतिथी देवो भव’ मानणार्‍या आतिथ्यशील गोमंतकीय माणसाच्या रक्तात नाही. पण, रक्त ओकेपर्यंत त्यांना सोसणेही परवडणारे नाही. गोव्याचा बार्सिलोना होऊ नये, यासाठी योग्य पावले वेळेत उचलणे ही सरकारची, प्रशासनाची आणि आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. 

खंत नेमकी कशाची करायची?

वसईत एक तरुण मागून येतो काय, एका तरुणीला जाडजूड लोखंडी-पान्याने मारत सुटतो काय आणि एक व्यक्ती सोडून आजूबाजूला असलेली पंधरा सोळा माणसे हा प्रकार चक्क बघत राहतात काय! खंत नेमकी कुणाची, कशाची करायची? जीव घेणार्‍याची करायची, जीव गेला आहे तिची करायची की, एक व्यक्ती सोडून अडवायला कुणीही आले नाही याची करायची? आपण इतके संवेदनाहीन, माणुसकीशून्य झालो आहोत का? ‘जन पळभर म्हणतील हाय हाय!’ असे जरी भा. रा. तांबे म्हणून गेले असले तरी आता हेच जन पळभरही हळहळणार नाहीत, याची जणू खात्रीच या घटनेने करून दिली आहे. असे असले तरी सगळा दोष केवळ माणसावर ढकलून मोकळे होता येणार नाही. अनेक गोष्टी त्याला थोड्या थोड्या प्रमाणात का होईना, जबाबदार आहेत. त्याचा ‘चेन रिएक्शन’सारखा शृंखलाबद्ध परिणाम वसईसारख्या एखाद्या घटनेत समोर येतो. 

नालासोपार्‍यातील गौराईपाड्याच्या वाढाण इंडस्ट्रीजमध्ये काम करणारी बावीस वर्षीय आरती रामदुलार यादव व एकोणतीस वर्षे वयाच्या रोहित यादव यांचे एकमेकांवर गेली सहा वर्षे प्रेम होते. पण, तिचे अन्य कोणावर तरी प्रेम बसले आहे व ती आपल्याला दूर लोटतेय हा संशय रोहितच्या मनात बळावला. त्यावरून शनिवार दि. १६ जून रोजी त्यांचे भांडण झाले. त्याने तिला मारले व तिचा मोबाइल फोडला. तिने व तिच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांत तक्रार केली. पोलिसांनी रोहितला बोलावून असे न करण्याविषयी समज दिली व सोडून दिले. मंगळवार दि. १८ जून रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास आरती नेहमीप्रमाणे कामावर जाण्यासाठी निघाली होती. गावराई पाडा येथील स्टेट बँकेसमोर रोहितने तिला अडवले आणि सोबत आणलेल्या जाडजूड लोखंडी-पान्याने आरतीवर एकामागून एक असे सुमारे १५ वेळा प्रहार केले. त्या दोघांच्या अगदी जवळ पाच माणसे (यात एक स्त्रीसुद्धा होती) व काही अंतरावर सुमारे दहा माणसे हा प्रकार पाहत होती. दोन चार घाव घातल्यानंतर एका व्यक्तीने रोहितला अडवले. पण, त्याची शक्ती अपुरी पडली असावी किंवा रोहितच्या आक्रमकपणामुळे तो मागे सरकला. यातील एक दोघांनी या घटनेचे मोबाइलवर चित्रीकरणही केले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओत, आरती मेल्यावरही तिच्याजवळ बसून रोहित तिला ‘क्यों किया ऐसा मेरे साथ..?’ असा प्रश्न विचारत असल्याचे ऐकू येते. एका सीसीटीव्हीतही ही घटना चित्रित झाली आहे. त्यावरून व त्यानंतरच्या बातम्यांवरून हा सर्व घटनाक्रम समोर येतो. 

‘कोविड’सारख्या जीवघेण्या साथमारीत एकमेकांना सांभाळून घेण्याची, तसे कार्य प्रत्यक्ष करणार्‍यांना प्रोत्साहन देण्याची सामूहिक भावना प्रकर्षाने समाजात दिसत होती. ‘कोविड’नंतर ती पुन्हा कमी होऊन माणूस स्वत:पुरता वर्तुळाकार कोषात गुरफटला आहे. ‘कशाला दुसर्‍यांच्या भानगडीत पडा?’, असा सोयीस्कर व स्वत:च्या कोडगेपणाचे निर्लज्ज समर्थन करणारा प्रश्न त्याला महत्त्वाचा वाटू लागला आहे. जिथे चुकत असेल तिथे स्वत:ला व इतरांना जाब विचारणेच बंद केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीवर उघड उघड होणारा अन्याय रोखण्यास जावे व तिने ‘माइंड युवर ओन बिझनेस’ असे साहेबी भाषेत ऐकवावे हे प्रकार घडत आहेत. ‘मी वाट्टेल ते करेन; तुम्ही विचारणारे कोण?’ असे विचारणे किंवा ‘हे विचारण्याचा तुम्हांला अधिकार नाही’, असे बजावणे ही सामान्य बाब झाली आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अचाट कल्पनांमुळे पूर्वी माणसांमध्ये असलेली सांस्कृतिक व सामूहिक जबाबदारी घेण्याची भावनाच नष्ट होत चालली आहे. पूर्वी ‘भावोजी’, ‘जावई’ हे एका घरापुरते मर्यादित न राहता ते संपूर्ण गावाचे असायचे. त्यामुळे, आपण चुकीचे वागल्यास गावातील कुणीही जाब विचारू शकतो, ही भीती असायची. आजकाल कुणी विचारतही नाही आणि कुणाला विचारलेले आवडतही नाही. 

एखाद्याचे व्यक्तिगत भांडण सोडवणे आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य रोखणे यात फरक आहे. पण, पोलीस अशी घटना पाहणार्‍याला, त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या नागरिकांना आरोपीसारखी वागणूक देतात ही वस्तुस्थिती आहे. ‘ज्याच्या हातात ससा तो पारधी’ या उक्तीला खरे करणारा पोलिसी खाक्या सामान्य माणसाला भरडून काढतो. साक्ष, कोर्ट-कचेर्‍या या चक्रात अडकणे नकोसे होऊन जाते. स्वत:च्या संसाराचे रहाटगाडगे ओढणार की, ‘घटना बघण्याचे’ परिणाम पाहत बसणार? त्यापेक्षा बघूनही न बघितल्यासारखे करणे माणसाला जास्त योग्य वाटते. मारहाणीची, धमकीची तक्रार नोंदवल्यानंतर आरोपीची पार्श्वभूमी, मानसिक स्थिती पडताळून तज्ज्ञांकडून समुपदेशन आवश्यक आहे का, याचाही धांडोळा पोलिसांनी घेतला पाहिजे. पोलिसी समज देण्याऐवजी मानसोपचार तज्ज्ञांकरवी त्याची तपासणी झाली असती, तर तिचा जीव कदाचित वाचला असता. जर-तर याला आता अर्थ नसला तरी एक धूसर शक्यता होती. 

एखाद्या गुन्ह्याची घटना अनेकजण एकाचवेळी बघतात, पण ती थांबवायला कुणीही पुढे येत नाही. जेवढे अधिक लोक त्याठिकाणी बघत उभे असतात तेवढीच प्रत्येकाला स्वतःच्या जबाबदारीची जाणीव कमी होत जाते. कुणीही पुढे आले नाही तरी समोर घडत असलेला गुन्हा रोखणे, ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी आहे, असेही वाटत नाही. त्यातही थोडासा सूक्ष्म फरक लिंगभेदाचाही आहे. वसईतल्या घटनेत दोघेही पुरुष असते तर कदाचित चित्र वेगळे होण्याची शक्यता आहे. प्रेम वगैरे प्रकरणात ‘दोष त्या मुलीचाच असणार’, असे गृहीत धरणारे शेकडा नव्वद लोक असतात. चूक कुणाची आहे, यापेक्षाही आत्ता कुणाचा तरी जीव जातोय तो वाचवणे महत्त्वाचे आहे, हा विचार पट्कन डोक्यात येत नाही. 

‘तू माझी झाली नाहीस, तर तुला कुणाचीही होऊ देणार नाही’, या खलप्रवृत्तीचे उदात्तीकरण करणारे बरेच चित्रपट मध्यंतरीच्या काळात येऊन गेले. नाही म्हटले तरी त्याचा सूक्ष्म प्रमाणात पगडा युवकांच्या मनावर बसला. ‘हेच खरे प्रेम’ व त्यासाठी जीव घेतला तरी ते योग्य आहे (एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर), असा समज दृढ झाला आहे. स्वभावत: रागीट, खुनशी असलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यात हा विचार घट्ट बसला की, सारासार विचार करणेच संपते. आपले ज्या व्यक्तीवर प्रेम आहे तिला जिवापाड जपण्याऐवजी प्रसंगी तिचा जीव घेणे योग्य वाटू लागते.

केवळ हळहळ किंवा माणुसकी हरवल्याचा दोष माणसाच्या माथी मारून फारसा फरक पडणार नाही. पुढे कधी तरी असाच आणखी एका आरतीचा बळी जाईल, लोक बघ्याची भूमिका घेतील, राज्यकर्ते कठोर शासन करण्याचे आश्वासन देतील, विरोधक कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचे सांगतील आणि आपण किमान पळभर ‘हाय’ म्हणून आपापल्या कामाला लागू! जेव्हा आपण एखाद्या घटनेवर तात्पुरते व्यक्त होतो तेव्हा आपल्या चिंतेचा व चिंतनाचा प्रवास एका घटनेपासून दुसर्‍या घटनेपर्यंत होतच राहतो. व्यक्ती, स्थान, संदर्भ बदलतात; पण घटना घडणे थांबत नाही. आपली वैयक्तिक व सामाजिक जबाबदारी, किमान शक्य असलेल्या पातळीवर तरी निभावणे रुजले पाहिजे. निदान सार्वजनिक ठिकाणी तरी चुकीचे घडत असल्यास जाब विचारला गेला पाहिजे. कुटुंबामध्ये, समाजमनामध्ये, व्यवस्थेमध्ये याचा विचार होणे गरजेचे आहे. स्वत:च विणलेल्या सज्जनेताच्या कोषात गुरफटलेल्या प्रत्येकास  प्रत्येक गोष्टीची खंत करावी लागेल. तेव्हाच भविष्यात कुठेतरी एखादी आरती यादव अशी निर्घृण हत्या होण्यापासून वाचेल...

स्थिरतेकडून अस्थिरतेकडे वाटचाल?

आघाडी सरकार व एक पक्षीय सरकार यांपैकी कोणते चांगले, या प्रश्नाच्या उत्तराचे अनेक पैलू आहेत. स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसले तरी आघाडीमध्ये अधिक जागा निवडून आलेल्या पक्षाने इतर सदस्य पक्षांना सोबत घेऊन केलेले सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करते. १९९९मध्ये एनडीएने, २००४ व पुन्हा २००९मध्ये युपीएने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. आघाडी तोडण्याइतपत संख्याबळ नसेल तेव्हाच सरकार स्थिर राहते, अन्यथा १३ दिवस ते ३९४ दिवसांंत सरकार पडल्याचा इतिहास आहे. नितिश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोघांनी एकत्रितपणे ठरवले तर सरकार कधीही अस्थिर होऊ शकते. आघाडीतील एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत असणे ही हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल आणि प्रत्येकाच्या थोड्या थोड्या जागा असलेले युतीचे बहुपक्षीय सरकार म्हणजे खरी लोकशाही, असे ‘नॅरेटिव्ह’ मुद्दाम पेरले जात आहे.

१९५२ ते २०१९ या कालावधीत स्थापन झालेल्या १७ लोकसभांपैकी १३ लोकसभांनी आपला ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे.  युती, आघाडी सरकारांपैकी मोरारजी देसाई ८५७ दिवस, चरण सिंग १७१ दिवस, विश्वनाथ प्रताप सिंग ३४४ दिवस, चंद्रशेखर २२४ दिवस, अटलबिहारी वाजपेयी १३ दिवस, एच. डी. देवेगौडा ३२५ दिवस, इंद्रकुमार गुजराल ३३३ दिवस आणि अटलबिहारी वाजपेयी ३९४ दिवस. 

इंदिरा गांधींवर सूड उगवण्यासाठी म्हणून मोरारजी देसाईंनी ‘रॉ’सारखी संघटना जवळपास संपवली. चरणसिंग पंतप्रधान झाल्यापासून २३ दिवसांतच इंदिरा गांधींनी त्यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार गडगडले व चरणसिंग हे संसदेला सामोरे न जाणारे एकमेव पंतप्रधान बनले. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नॅशनल फ्रन्टला भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. राम रथयात्रेच्या मुद्द्यावरून भाजपने पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पडले. चंद्रशेखर यांनाही काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. चंद्रशेखर आणि देविलाल यांच्या समाजवादी जनता पक्षा(राष्ट्रीय)चे फक्त ६० खासदार होते; तरीही ते पंतप्रधान झाले. १९९६साली भाजपच्या १६१, तर काँग्रेसच्या १४० जागा होत्या; अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार १३ दिवसांत कोसळले. ते सर्वांत कमी दिवस टिकलेले पंतप्रधान ठरले. तेरा पक्षीय युनायटेड फ्रंटने १९९६ ते १९९८ दरम्यान दोन सरकारे स्थापन केली; एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल आले. दोन्ही सरकारांना काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा होता. त्यावेळी, चंद्राबाबू नायडू हे या युतीचे निमंत्रक होते. त्यानंतर आलेले वाजपेयींचे सरकार तेरा महिनेच टिकले. आयडीएमके, तृणमूल काँग्रेस, अकाली दल, हरियाणातील ओमप्रकाश चौटालांचे इंडियन नॅशनल लोकदल आणि बिहारमधील समता दल यांनी वाजपेयींच्या सरकारवर १३ महिन्यांत दिलेला दबाव आणि किरकोळ मुद्द्यांवर पाठिंबा काढून घेण्याच्या धमक्या सर्वश्रुत आहेत. 

यातून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की, जेव्हा एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत असत नाही किंवा आघाडीतील प्रमुख पक्ष बहुमताच्या आसपास असत नाही, तेव्हा इतर लहान लहान पक्षांची ‘सौदेबाजी’ करण्याची क्षमता प्रचंड वाढते. त्यातही राज्यासाठी काही पदरात पाडून घेण्याऐवजी ‘लाभदायक’ मंत्रिपदे मिळवण्याकडे जास्त कल असतो. कुठलाही राष्ट्रीय प्रकल्प, ठराव संमत करण्यासाठी लागणारे मताचे वजन यांसाठी चक्क वसुली केली जाते. अल्पकाळात जे जे युतीतले सरकार कोसळले आहे, त्यामागे अत्यंत क्षुल्लक कारण होते.  आपले स्वत:चे स्वार्थ साधण्यासाठी राष्ट्रहिताचे निर्णय डावलले गेले. राष्ट्रीय हित आणि राज्याचे हित यामध्ये राष्ट्राच्या हिताला प्राधान्य देणे केव्हाही हितावह असते. पण, म्हणून राज्यस्तरावरील किंवा प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय स्तरावर काही अस्तित्वच असू नये का? त्यांच्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होतो का? प्रादेशिक पक्षांच्या वाढीकडे ‘राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका’ म्हणून पाहणे तितकेसे योग्य नाही. केंद्रात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांकडून प्रदेशाच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाते, हेही वास्तव आहे. प्रादेशिक पक्षांनी प्रादेशिक हितसंबंधांना जपणे हे देशविरोधी मानणे चुकीचे आहे. कारण, प्रदेशही देशाचाच एक भाग आहे. पण, म्हणून त्याआड प्रत्येक मुद्द्यावर अडवणूक करणे कितपत योग्य ठरते? केंद्रातील आघाडी सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांनी प्रादेशिक हित आणि राष्ट्रीय हित वेगळे केले पाहिजे आणि राष्ट्रहितास प्राधान्य दिले पाहिजे. पण, तसे घडत नाही. त्यामुळे केवळ सरकार टिकवून ठेवण्याकरता प्रादेशिक पक्षांची मर्जी सांभाळत  अनेक तडजोडी कराव्या लागतात, राष्ट्रहिताचे निर्णय बाजूला ठेवावे लागतात. आताही युनिफॉर्म सिव्हिल कोडसारखे अनेक चांगले निर्णय होणार नाहीत. जी विकासकामे सुरू आहेत, तीच पूर्ण झाली तरी खूप झाले. त्याहीपेक्षा भयानक बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराला, गुन्हेगारीला पाठीशी घालावे लागते. सरकार टिकवण्यासाठी आपले मत महत्त्वाचे आहे, ही जाणीव भ्रष्टाचाराला पचवण्याचा राजमार्ग ठरते. आपल्यामुळे अडतेय म्हणून केवळ उखळच नव्हे तर बरेच काही पांढरे करून घेतले जाते. 

नरेंद्र मोदी आणि चंद्राबाबू नायडू यांचे स्थिरता व विकास यांविषयीच्या धोरणात समानता आहे. दोघांचे विचार मिळतेजुळते आहेत. नितिश कुमार यांच्यापुढे सरड्यानेही हार मानली आहे. त्यांनी कितीवेळा रंग बदलले आहेत की, त्यांचा मूळ रंग कोणता हेही ते विसरून गेले आहेत. त्यांची राजकीय विश्वासार्हता शून्य आहे. हे दोघेही एकत्रितपणे बाहेर पडल्यास सरकार निश्चितच अस्थिर होईल. नितिशकुमार व चंद्राबाबू यांना मोदींसोबत राहणे लाभदायक असले तरी शेवटी हे राजकारण आहे; इथे कुठलीही शक्यता नाकारणे हाराकिरी असते. अस्थिरतेची टांगती तलवार असल्याने दीर्घकालीन निर्णय घेणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे तितकेसे सोपे राहिले नाही. भारताच्या आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरणांवर याचा विपरीत परिणाम होणे अटळ आहे. बहुमतातील स्थिर सरकार असण्याचे अनेक दीर्घकालीन लाभ देशाला होत असतात. तसा तो होऊ नये यासाठीच, ‘एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे म्हणजे हुकूमशाहीकडे वाटचाल’, असा नॅरेटिव्ह चालवला जातो. सर्व घटकांचे एकत्रित सरकार म्हणजे लोकशाही, असेही बिंबवले जाते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या चार लोकसभांमध्ये काँग्रेसचे एक पक्षीय सरकार सलगपणे होते म्हणून अनेक दीर्घकालीन निर्णय प्रक्रिया सुरू राहिल्या. परराष्ट्रीय धोरण, चीनविषयी बंधुत्वाचे प्रचंड गैरसमज, शैक्षणिक क्षेत्रावर साम्यवादी प्रभाव, समाजवादानुकूल आर्थिक धोरणे व विकास असे काही मुद्दे वगळता सर्व काही चुकीचे होते असे म्हणणे योग्य होणार नाही. 

यापूर्वी राज्यांत राष्ट्रपती शासन लागू करणे, आणीबाणी, शहाबानो प्रकरण यासारखे हकूमशाही प्रकार घडले आहेत. पण, त्यानंतर झालेल्या अनेक बदलांमुळे आता तसे करणे शक्य नाही. कृषी कायदे मागे घ्यावे लागल्याचे उदाहरण ताजे आहे. त्यामुळे, ‘बहुमत असणे म्हणजे हुकूमशाही’ हा विरोधकांनी स्वत:चे नाकर्तेपण लपवण्याचा बहाणा आहे. त्याहीपुढे जाऊन देशाच्या दीर्घकालीन निर्णयप्रक्रियेला खीळ बसवण्यासाठी मुद्दाम पेरलेला विचार आहे. कुठल्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळते, हा प्रश्न गौण आहे. पण ते तसे न मिळता अनेक दिशांना फरफटत नेणारे अल्पमतातील असंख्य पक्ष असतात, तेव्हा कुठलाच ठोस निर्णय होत नाही. त्यामुळे, असे कडबोळे असण्याऐवजी स्पष्ट बहुमत असलेल्या किंवा किमान  बहुमताच्या आसपास जागा असलेल्या पक्षाची इतर पक्षांसोबत आघाडी राजकीय स्थिरता घेऊन येते. त्याची हुकूमशाही म्हणून संभावना करणे चुकीचे आहे. दहा पैशांची दहा नाणी एकत्र करून रुपयाएवढी किंमत होते; पण शेवटी बंदा रुपया हा बंदा रुपयाच असतो. 

काय होणार आज?

‘काय होणार आज?’, या प्रश्नाचे उत्तर तयार करण्याचे काम विरोधी पक्षाने, समर्थक विचारवंतांनी फार पूर्वीच सुरू केले होते. किंबहुना त्यांनी तो विचार मनाशी धरूनच  रणनीती आखावी, अशी व्यूहरचना करण्यात आली होती. याची सुरुवात ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या विचारपेरणीने झाली, याचा मध्य ‘चार सौ पार’ या घोषणेच्या पेरणीने झाला आणि याची सांगता स्थानिक पक्षांचे राष्ट्रीय अस्तित्व समाप्त करण्यासाठी सुरू असलेल्या विचारप्रक्रियेतून कदाचित होईल. यात राजकीय पक्षांचे मतदारांविषयी असलेले पारंपरिक कयास मोडीत निघत आहेत, हे मात्र नक्की.  बदलते विचारप्रवाह विरोधकांनी आत्ता ओळखले नाहीत, तर भाजप स्वकर्माने स्खलित होईपर्यंत विरोधकांना सत्ता प्राप्त होणार नाही, हे सत्य आहे. 

२०१४च्या यशासाठी भाजपने अखंड प्रयत्न केले होते. हळूहळू पण सातत्याने संघटनात्मक बांधणी केली होती. नवनवीन कल्पना निवडणूक प्रक्रियेत आणल्या होत्या व आजही आणत आहेत. सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर मोदींनी ज्या ज्या योजना राबवल्या त्या त्या फक्त निवडणुकीत मते मिळवण्यापुरत्या सीमित नव्हत्या. निवडणुकीत मिळणारे यश हे त्याचे उपफल (बायप्रॉडक्ट) आहे. मतदारांची व राजकीय पक्षांची निवडणुकीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्याचे काम या योजनांनी केले. योजना कशा असफल झाल्या आहेत, याचेच चर्वितचर्वण करण्यात विरोधक गर्क झाले. त्यातून ‘मोदी कसे असफल झाले’, हे सिद्ध करण्यावर नको इतका भर देण्यात आला. अल्पसंख्याक हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय पातळीवर व समाजवादी पक्षाचे स्थानिक पातळीवर बलस्थान होते. या योजनांनी त्या बलस्थानाचा पाया हलवण्याचे काम केले. भाजप केवळ हिंदूहिताच्या गोष्टी करत बसला असता तर विरोधक म्हणतात तसे ‘धार्मिक ध्रुवीकरण’ मोठ्या प्रमाणावर व्हायला हवे होते. तसे झालेले दिसत नाही. गृहकर्जात सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्यासाठी घर महिलेच्या नावावर हवे, यामुळे महिलांना कौटुंबिक निर्णयप्रक्रियेमध्ये आपसूक प्राधान्य मिळत गेले. महिलांच्या शिक्षणाबाबत, उद्योगधंद्यांमध्ये सहभागी होण्याबाबत, गृहिणींचे जीवन कमी कष्टाचे करण्याबाबत, स्वच्छतेबाबत असंख्य योजना यशस्वी पद्धतीने राबवण्यात आल्या. या प्रत्येक योजनेतून सत्तास्थापनेसाठी अनुकूल असलेला महिलांचा एक वर्ग निर्माण झाला. महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीमध्ये लाभदायक ठरलेल्या या योजनांनी आणखी एक भिंत मोडीत काढली ती म्हणजे जात, पंथ आणि समाज यांची. ग्रामीण भागासह अन्य भागांतही महिलांनी मतदान करण्याच्या प्रमाणात झालेली लक्षणीय वाढ, हे त्या बदललेल्या विचारप्रवाहाचे द्योतक आहे. या निवडणुकीत १३७ जागांवर मतदान करणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक होते. जातपात, पंथ वगैरे गोष्टी हटवत केवळ महिलावर्ग म्हणून आपल्याला मतदान करावे म्हणून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न किंवा तसा ठोस विचार विरोधी पक्षाने केलाच नाही. भर केवळ ‘मोदी व त्यांच्या योजनांचे फसणे’ यावरच राहिला. महिलांबाबत मतदारांचा एक वर्ग म्हणून होणारा प्रवाह आपल्याकडे वळवण्याचा विचार झाला नाही. 

जे महिलांबाबत झाले तेच अन्य सामाजिक धारणांबाबतही घडले. मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक बदल अद्याप घडलेला नसला तरीही केवळ जात, पंथ, समाज यापलीकडे जाऊन मतदान करण्याचा विचार मूळ धरू लागला आहे. स्वत:च्या जातीचा आहे, समाजाचा आहे म्हणून मतदान करण्याऐवजी अन्य विचार रुजू लागला आहे. अशा मानसिकतेतून विचार करणाऱ्या मतदारांचा एक वेगळा वर्ग तयार झाला आहे. अर्थात, तो भाजपसाठी अनुकूल आहे, हे सांगणे नलगे. पण, तो आपल्या बाजूने वळावा किमान त्याला मतदान केंद्रावर घेऊन येण्यासाठी तरी काँग्रेसने काय प्रयत्न केले? गोव्यात तर काही बूथवर पोलिंग एजंटही नव्हते. हा असा वर्ग तयार करण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक योजना व तयार झालेला वर्ग मतदानाला घेऊन येण्यासाठी संघटनेची बांधणी, यात भाजपने केलेले प्रयत्न निर्विवाद आहेत. त्याची संभावना ‘पाशवी बहुमतासाठी केलेली यांत्रिकता’, अशी करून विरोधकांनी बदलते प्रवाह स्वत:ला अनुकूल करून घेण्याचे प्रयत्न बंद पाडले. त्याहीपुढे जाऊन बोलायचे तर हे बदल नाकारण्यामध्येच शक्ती खर्च केली. 

आपल्यावर होत असलेले आरोप खोटे आहेत, हे सिद्ध करून लोकांसमोर येण्याचा पर्याय निवडण्याऐवजी ‘वॉशिंग मशीन’ म्हणत हेटाळणी करणे किंवा त्यात स्वत:चे डाग लपवत भाजपवासी होण्याचे मार्ग अनेकांनी निवडले. आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करायचे सोडून ‘वॉशिंग मशीन’वरच जास्त प्रकाशझोत ठेवला गेला. पण वॉशिंग मशीन म्हणतोय म्हणजे ‘डाग असणे’ आपण स्वीकृत करतो, असा त्याचा अर्थ निघतो, हे अनेकांच्या लक्षातच आले नाही. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा असाच एक फसवा चक्रव्यूह आहे. गोव्यात ‘काँग्रेसयुक्त भाजप’ हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. ज्यांच्या जिंकून येण्यामध्ये संघटना म्हणून काँग्रेसचे योगदान नगण्य होते, अशा आधुनिक संस्थानिकांनी भाजपमध्ये जाणे पसंत केले. त्यांना जाब विचारणारी, हरवणारी व पर्याय देणारी संघटनशक्तीच काँग्रेसकडे नाही. राष्ट्रीय पक्षाची ही गत असेल तर स्थानिक पक्षांची काय अवस्था असेल, हे वेगळे सांगायला नको. परिवार व पक्ष वेगळे नाहीत, असे स्थानिक पक्ष संपण्यास बहुतेक ठिकाणी सुरुवात झाली आहे. स्थानिक पक्षांचे अस्तित्व राष्ट्रीय स्तरावर संपवण्याचा प्रयत्न २०१४नंतर झाला. २०२४नंतर हे अस्तित्व स्थानिक पातळीवरही राहू नये या प्रयत्नांचे सुतोवाच नवीन पटनायक व बिजू जनता दलाच्या माध्यमातून झाले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे झाले ते अन्य स्थानिक पक्षांचे भवितव्य असू शकते. शरद पवारांनी पक्षविलयाचे जे विधान केले ते त्याचे सार्थ कथन आहे. वेगवेगळे राहून हरायचे की, काँग्रेस किंवा भाजपमध्ये विलीन व्हायचे हे बहुतेक क्षीण झालेल्या स्थानिक पक्षांना ठरवावे लागेल. युती, आघाडी करून लढण्याचा लाभ होण्याऐवजी तोटाच अधिक असतो. इंडिया आघाडीचे घटक असलेले स्टॅलिन तामिळनाडू वगळता अन्यत्र कुठेही दिसले नाहीत. तीच परिस्थिती अन्य राज्यांतील स्थानिक पक्ष प्रमुखांची होती. विधानसभेसाठी एकत्र व लोकसभेसाठी स्वतंत्र या धेडगुजरी मांडणीमुळे सांघिक शक्ती क्षीण झाली. 

ही निवडणूक एक ‘माइंड गेम’ होती. मोदींनी केलेल्या ‘चार सौ पार’ या घोषणेनंतर भाजपला चारशे जागा कशा मिळणार नाहीत, हे सांगण्याची अहमहमिका लागली. त्याचाच दुसरा अर्थ असा होता की, भाजप पुन्हा सत्ता स्थापन करणार हे विरोधी पक्षांनी वैचारिक पातळीवर निवडणुकांआधी व निर्णय लागण्याआधीच मान्य केले. त्वेषाने मुद्दे मांडणारे प्रवक्ते असूनही एक्झिट पोलच्या वृत्तवाहिनीवरील चर्चांत भाग घेणे काँग्रेसने टाळले, हे त्याचेच द्योतक आहे. हे पराभव होण्याआधी पराभव स्वीकारणे इतकेच नसून प्रतिस्पर्धी विजयी होण्याआधीच त्याचा विजय स्वीकारणे झाले. आयात केलेल्या उमेदवारांचे सत्तास्थापनेनंतर भाजप काय करतो, यावर भाजपची पुढील दिशा ठरणार आहे. या विजयाने पुढील विजयाची नांदी होईल की, पराजयाची बीजे रोवली जातील हे येणारा काळच ठरवेल. 

संघटनशक्ती मतदाराला मतदान केंद्रापर्यंत आणू शकते, पण त्याचे रूपांतर मते मिळण्यात होईलच याची खात्री देत नाही. राज ठाकरेंचे वक्तृत्व कौशल्य सभेला गर्दी खेचू शकते, पण, त्याचे रूपांतर मते पडण्यात होत नाही. आडाखे बांधणाऱ्या प्रत्येक राजकीय तज्ज्ञांपेक्षा कितीतरी पटीने मतदार कायमच हुशार असतो. केवळ हुशारच नव्हे तर प्रामाणिकही असतो. तो ‘जागा’ निवडून देतो, तशी जागाही दाखवतो. त्याला गृहीत धरणे कायम चुकीचेच असते.