गुरुवार, १९ मे, २०२२

वैधव्यात सौभाग्यालंकारांचा हट्टाग्रह का?

एका बाजूला मंगळसूत्राला विवाहितेच्या गुलामगिरीचे चिन्ह मानायचे, तर दुसर्‍या बाजूने विधवा स्त्रीसाठी सुरक्षेचे, भावनेचे चिन्ह मानायचे. मांगल्याच्या, सौभाग्याच्या या प्रतीकाला उच्च शिक्षित, शहरी महिलांमध्ये हीनभाव आणि ग्रामीण महिलांमध्ये असलेले स्थिती वैशिष्ट्य घालवून आपण नेमके काय साधतोय?

कै. प्रसन्न बर्वे आणि श्री. शिवराम बर्वे, असा उल्लेख केल्यास काय होईल? मेणबत्तीची दोन्ही टोके पेटवल्यामुळे जास्त उजेड होईल की, मेणबत्तीचा नाश होईल? हे दोन्ही प्रश्न ‘कायच्या काय’ किंवा वेडगळ वाटतील. पण, ते तसे नाहीत. पहिल्या प्रश्नाचा संबंध संकेतांशी आहे आणि दुसरा प्रश्न अशा अनेक संकेतांचा समुच्चय असलेल्या संस्कृतीशी आहे.

संकेत, शब्द, प्रतीक यांचा संबंध अनेकदा विशिष्ट संकल्पनेशी असतो. दोन शब्दांचा अर्थ एकच असला तरी त्यांचा वापर करण्याची रूढ पद्धत, संकेत वेगवेगळे आहेत. त्यांच्या ‘वेगळे’ असण्याचा असमानता, उच्च-नीचता, सन्मान-अपमान याच्याशी काही संबंध येत नाही. त्यांचा संबंध अर्थबोध होण्याशी असतो. ‘आलय’ आणि ‘घर’ या दोन शब्दांचा अर्थ ‘राहण्यासाठी बांधलेली जागा’ असा होतो. पण, म्हणून देवालयात गेलेल्या माणसाविषयी, ‘ते कुठे गेले आहेत’ हे सांगताना कुणी ‘देवाघरी गेले’ असे म्हणत नाही. रूढ संकेतांनुसार ‘देवालयात जाणे’ याचा आणि ‘देवाघरी जाणे’ याचा अर्थ वेगळा आहे. 

शिवराम बर्वे हे माझे वडील, काही वर्षांपूर्वी देवाघरी गेले. त्यांच्याविषयी, त्यांच्या विद्वत्तेविषयी मला कितीही आदर असला व ते कायम माझ्या सोबतच आहेत, अशी भावना असली तरीही त्यांच्या नावाआधी श्री. लावणे चुकीचेच ठरते. त्याचप्रमाणे मला, ‘पुरे झाले हे जगणे’ किंवा ‘हा संसार असार आहे’ वगैरे असले वैराग्याचे कितीही झटके आले तरीही, हयात असताना माझ्या नावाआधी कै. लावणे चुकीचेच ठरेल. शब्द हे फक्त शब्द नसतात, त्यांना अर्थ असतो, त्यांना संकेत असतात. 

संकेत आणि प्रतीक चिन्हे कुठेही व कशीही वापरणे अनादर करणारे व चुकीचे ठरते. कुंकू, मंगळसूत्र, बांगड्या, जोडवी या सर्वांचे स्थान व महत्त्व आयुष्यातील एक विशिष्ट टप्पा सूचित करतात. विवाहित स्त्रीचे हे सौभाग्यालंकार आहेत. स्त्री विवाहित असल्याची ती खूण आहे. विवाहाआधी व वैधव्य प्राप्त झाल्यानंतर अलंकारांचे कुठलेच औचित्य नसते. कुमारिका व विधवा स्त्रीने ते परिधान न करणेच योग्य. 

हे जरी खरे असले, तरीही या रूढ धारणेला आधुनिक समाजात आणखीही काही कंगोरे आहेत. सौभाग्यालंकारांचे महत्त्व जसे ग्रामीण महिलांमध्ये आहे, तसे ते निम-शहरी, शहरी व उच्चशिक्षित महिलांमध्ये नाही. शहरी भागांत नोकरी व व्यवसाय करणार्‍या महिला मंगळसूत्राऐवजी तत्सम हार, अलंकार घालतात. काकणे घालणे, न घालणे त्या करत असलेल्या कामाच्या स्वरूपानुसार ठरते. त्यात काही चुकीचेही नाही. नेहमीच्या वापरात सौभाग्यालंकार पूर्णत: घालत नसल्या तरी व्रतवैकल्ये, मंगलकार्य या ठिकाणी आवर्जून घालतात. ग्रामीण भागांतील विवाहित महिला सौभाग्यालंकार दैनंदिन व्यवहारातही घालतात. ग्रामीण महिलांचा त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही उपयुक्तता यापेक्षाही सौभाग्य, सांस्कृतिक प्रतीक म्हणून अधिक असतो. विवाहित स्त्री, सुवासिनी म्हणून अन्य स्त्रियांकडून मिळणारा मानही मोठा असतो. सामान्यत: विवाहित स्त्रीकडे पाहण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोनही आदराचा असतो. 

दुर्दैवाने हेच आदराचे स्थान विधवा स्त्रीच्या वाट्याला येत नाही. त्यातही पुन्हा तिच्या वयोमानाप्रमाणे त्यात फरक पडत जातो. कोवळ्या वयातील विधवा स्त्रीचे जीवन फारच कष्टप्रद व वखवखलेल्या पुरुषी नजरांनी भरलेले असते. स्मृतींनी यावर तत्कालीन परिस्थितीमध्ये उपाय म्हणून सांगितलेले केशवपन, नेमस्त व्रताचरण वगैरे नियम आपण रूढ केले. पण, त्याचबरोबर विधवा स्त्रीला कुटुंबात, समाजात यतीचा दर्जा देण्यात यावा, हे स्मृतिवचन सोयीनुसार टाकून दिले. त्याऐवजी तिला अपशकुनी ठरवण्यात आले. तिचे दर्शनही अमंगळ ठरवण्यात आले. आजच्या ग्रामीण भागांतही ही परिस्थिती अद्याप बदलली नाही. पतीच्यामागे मुलांची, संसाराची जबाबदारी समर्थपणे आपल्या खांद्यावर घेऊन त्यांना मार्गी लावणार्‍या स्त्रीचा आदर वास्तविक विवाहित स्त्रीपेक्षाही कैक पटीने अधिक झाला पाहिजे. पण, बहुतांशी हा आदर मिळालाच तर वृद्धापकाली मिळतो. तरुण विधवा स्त्रीच्या चारित्र्यावर सहज शिंतोडे उडवले जातात. हे कटू असले तरी सत्यच आहे. शहरी भागांत विधवा स्त्रीचे एकेरी पालकत्व किंवा लिव्ह-इन-रिलेशनमध्ये असणे समाजमान्य होत चालले आहे. निमशहरी व ग्रामीण भागांमध्ये पुनर्विवाहाला आणि पुन्हा लग्न केलेल्या स्त्रीलाही तोच मान मिळणे सर्वमान्य होत आहे.  

विधवा स्त्रीला सुवासिनी स्त्रीप्रमाणे ‘हळदी कुंकू’ या समारंभांमध्ये सहभागी करून घेणे, तिने सौभाग्यालंकार घालणे हा तिच्याप्रति असलेला दृष्टिकोन बदलण्याचा उपाय नव्हे. हे जिवंत माणसाच्या नावामागे कै. व मृत व्यक्तीच्या नावाआधी श्री. संबोधन लावण्याइतकेच औचित्यभंग करणारे ठरेल. उलट, एखाद्या स्त्रीला तिच्यावर झालेल्या संस्कारांमुळे किंवा ते अलंकार घातल्याने पतीची आठवण वारंवार आल्यामुळे जास्त त्रास होऊ शकतो. एखादी विधवा स्त्री पतीपेक्षाही अलंकारांत आणि सुवासिनी म्हणून मिळणार्‍या सन्मानात अडकलेली असल्यामुळे ती सौभाग्यालंकारांचा, हळदीकुंकवाचा हट्टाग्रह धरत असल्यास तेही चुकीचेच ठरेल. विधवा स्त्रीला कुंकू लावताना, परिचयातील विवाहित स्त्रीला खरी परिस्थिती माहिती असतेच. ती नजरेतून व्यक्तही होते. कधी कधी अपमानापेक्षाही, सन्मान जास्त वेदना देऊन जातो!

अत्याचारापासून सुरक्षेसाठी विधवांनी सौभाग्यालंकार घालावेत, हा विचार मांडणारे विचारवंत, स्त्रीने कमीत कमी वस्त्रे घालण्याचे समर्थन करताना ‘पूर्ण झाकलेल्या स्त्रीवरही अत्याचार होतो’ असा तर्क मांडतात. गोव्यातील कायदा महाविद्यालयातील एका प्राध्यापक महिलेने विद्यार्थ्यांना शिकवताना मंगळसूत्राला ‘कुत्र्याच्या गळ्यातील पट्टा’ संबोधले होते. एकच मंगळसूत्र विवाहितेला दुय्यम व असुरक्षित करते आणि विधवेला भक्कम व सुरक्षित ठेवते. पांढरी कपाळं घेऊन फिरणार्‍या कुमारिका व  विवाहित महिला, विधवा स्त्रीने कुंकू लावण्याविषयी आग्रही असतात. हा वैचारिक विरोधाभास, विधवा स्त्रीला आदर व सन्मान मिळवून देण्यापेक्षाही सांस्कृतिक प्रतीकांना हीन व स्थानभ्रष्ट करण्यासाठी केला जातो. मेणबत्ती दोन्ही बाजूंनी जाळली की, उजेड होण्याऐवजी, ती मेणबत्ती लवकर संपून पुन्हा अंधार होतो. 

मंगळसूत्रासकट इतर अनेक प्रतीकांचा संबंध हीन गोष्टींशी व विकृतींशी जोडल्याने त्या नकोशा वाटू लागल्या. ती प्रतीके, त्या वस्तू वापरायला लाज वाटू लागली. पुरुषांनी टिळा न लावणे, कुमारिकांनी कुंकू  न लावणे, विवाहित स्त्रीने कमीत कमी टिकली लावणे व  मंगळसूत्र लपवणे हे आधुनिक असल्याचे लक्षण झाले. ‘स्त्रियांनीच का घालायचे मंगळसूत्र, पुरुषांनी का नाही?’, ‘मंगळसूत्र हा माझ्यासाठी सौभाग्यालंकार वगैरे काही नसून तो फक्त एक अलंकार/दागिना आहे.’, हे विचार रूढ झाले. आता त्याची पुढची पायरी आली आहे. या नको असलेल्या ‘सौभाग्य-लोढण्यांचं’ हवं असणं विधवा झाल्यानंतर जाणवू लागलं आहे. ते काढले जाऊ नयेत यासाठी महाराष्ट्रातील हेरवाड गावात ‘विधवा प्रथा बंद करणे संदर्भात चर्चा करणे’ असा विषय ठेवून ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे. 

कुंकू, मंगळसूत्र आहे म्हणजे ‘ती कुणाची तरी आहे’ आणि हे नसलं म्हणजे ‘ती कुणाचीही’ अशा नजरेने तिच्याकडे पाहिले जाते. हे खरे असले तरी ती सामाजिक विकृती आहे. लैंगिक अत्याचार करणारा विकृत पुरुष विवाहित स्त्रीवरही बलात्कर करतो. ही विकृती घालवण्यासाठी मंगळसूत्र घालणे हा उपाय म्हणायचा झाल्यास, लैंगिक अत्याचार व बलात्कार  होतात म्हणून सुरक्षेसाठी शाळकरी मुलीनेही मंगळसूत्र घालावे का?  ‘मंगळसूत्र घालावे की, घालू नये हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य त्या विधवेला  असावे.’, असे म्हणणार्‍यांना मंगळसूत्र काढणार्‍या व बांगड्या फोडणार्‍या स्त्रियांचे स्वातंत्र्य मान्य आहे का? फोडणे बंधनकारक नसावे, असे म्हणताना ‘न फोडणे’ ग्रामसभेत ठराव घेऊन बंधनकारक करणे योग्य कसे वाटते? 

माझ्या मते, विधवा स्त्री स्वत: सौभाग्यालंकार उतरवून ठेवत नसेल, तर जबरदस्तीने ते उतरवून घेऊ नयेत. जबरदस्ती करून काकणे फोडू नयेत.  विधवा स्त्रीला वेगळी वागणूक देऊ नये, अपशकुनी म्हणून हिणवू नये. उलट नवर्‍याच्या पश्चात तिला सर्व कार्यात सहभागी करून घ्यावे. त्याच्या पश्चात तिने पेललेल्या जबाबदारीचा, संसारासाठी ती घेत असलेल्या कष्टांचा व तिच्या स्त्रीत्वाचा योग्य मान राखला जावा.  हळदी-कुंकू लावणे याचा संबंध मानापमानाशी न जोडता सौभाग्याशी व विवाहित स्त्रीची ओळख इतक्यापुरताच ठेवावा. हळदी कुंकू लावले म्हणजे मान आणि नाही लावले म्हणजे अपमान, दुय्यम लेखणे असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. वैधव्य प्राप्त झालेली स्त्री पुनर्विवाह करून पुन्हा सौभाग्यालंकार प्राप्त करू शकते. त्यासाठी विधवा असताना त्यांचा हट्टाग्रह धरणे कितपत योग्य? पुनर्विवाह करायचा नसल्यास, सौभाग्यालंकार घालू नये व हळदी-कुंंकू कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये. प्रतीकांचा आग्रह संकेतपालनासाठी व्हावा, मोडण्यासाठी नव्हे. 

विकृती घालवायची, कमी करायची असेल तर त्यांंची जागा संस्कृतीने व्यापणे आवश्यक आहे. आपण विकृती घालवण्यासाठी संस्कृती संपवत आहोत. आपण आपल्या कुटुंबात, समाजात विधवा स्त्रीला किती व कसा आदर देतो, यावरून आपल्यावर काय संस्कार झाले आहेत, हे समजू शकते. मुळात अपण संस्कार रुजवत नाही आणि संस्कृतीला दोष देतो. विकृतीसाठी संस्कृतीला जबाबदार धरतो. माणसं मारून संस्कृती संपत नाही. त्या संस्कृतीची प्रतीके, संकेत हीन ठरवा, विकृत करा. मग त्या संस्कृतीतले लोकच ती संस्कृती स्वत:हून संपवतात. विकृती नाहीशी किंवा कमी व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी आपण संस्कृतीच्या प्रतीकांना हीन व स्थानभ्रष्ट करत आहोत. यातून विकृती नष्ट होण्याऐवजी संस्कृतीच नष्ट होण्याची भीती अधिक आहे. 


शुक्रवार, १५ एप्रिल, २०२२

शिवरायांच्या महाराष्ट्रातील शिवराळ मराठीचे खापर फोडायचे तरी कुणाच्या माथी?

शिवराळ भाषेची जबाबदारी राजकारण्यांवर ढकलल्याने पत्रकार, वाचक, प्रेक्षक म्हणून आपली जबाबदारी संपत नाही. उच्चारणात कायम ‘शिवराय’ ठेवणार्‍या नेत्यांच्या तोंडातल्या ‘शिवराळ’ भाषेसाठी जेवढे ते जबाबदार आहेत, त्याहीपेक्षा त्याचे वारंवार प्रक्षेपण करणारे आपण पत्रकार व टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजवून प्रोत्साहन देणारे प्रेक्षक जास्त जबाबदार आहोत.

छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले-शाहू-आंबेडकर यांची नावे घेतल्याशिवाय ज्यांचे पुरोगामित्व शब्दांतूनही सिद्ध होत नाही, अशा महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या शिवराळ बोलण्याला दोष द्यावा, त्याला प्रसिद्धी देणार्‍या वार्ताहर, संपादक यांना दोषी धरावे की, हे दोषारोपण भाषेवरच करून मोकळे व्हावे, हा चिंतनाचा विषय आहे.

तसे पाहू जाता नेत्यांची शिवराळ भाषा ग्रामीण आणि नागरी महाराष्ट्राला नवीन नाही. आपण मांडत असलेल्या मुद्द्याची तीव्रता पटवण्यासाठी, अनवधानाने, रागाच्या भरात चुकून एखादा अपशब्द तोंडावाटे निघाला तर बोलणार्‍या माणसालाही त्याचा पश्चात्ताप होतो. त्याबद्दल तो प्रामाणिकपणे कबूलही करतो. पण, संजय राऊत जेव्हा ‘आय रिपीट’ असे म्हणून एखादी शिवी पुन्हा पुन्हा उच्चारतात तेव्हा त्याचे कुठल्याही पद्धतीने समर्थन करता येत नाही. कुणी करूही नये. मुद्दा शिल्लक राहतो तो माध्यमांनी त्याला प्रसिद्धी द्यावी की, देऊ नये? त्यांचे म्हणणे जसेच्या तसे दाखवावे की, त्याचे सभ्य व वृत्तपत्रीय भाषेत संपादन करून सांगावे? संपादकांचे बोलणे, लिहिणे संस्कार केल्याशिवाय प्रकाशित करू नये हा वृत्तविश्वातला संकेत आणि संस्कार आहे.

सध्या जिथे तिथे सोशल मीडियाचा जमाना झाल्यामुळे एखाद्या घटनेचे कोण, कुठे, किती व कसे चित्रण करून लगेच ते व्हायरल करेल याचा नेम नाही. पण, त्याच घटनेची बातमी होताना ती संस्कार न होता जशीच्या तशी प्रक्षेपित करणे अजिबात समर्थनीय नाही. नवाब मलीक दररोज जे काही बोलत, बरळत होते त्याचे प्रक्षेपण करणार्‍या वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांना त्यातला फोलपणा दिसत नव्हता का? पण, आपल्याकडे काहीतरी वेगळी, धमाकेदार बातमी आहे, हे सिद्ध करण्याची चढाओढ वृत्तवाहिन्यांमध्ये लागली होती. आपल्या वाहिनीची प्रेक्षक संख्या वाढवणे, आर्थिक स्रोत वाढवणे या नावाखाली या गोष्टी केल्या जातात. त्यामुळे, बातमीमूल्य नसलेल्या घटना बातमीतुल्य करून दाखवल्या जात होत्या. पडताळणी करून मग त्याची सविस्तर बातमी करण्याचे औचित्य पाळणे वृत्तपत्रीय मूर्खपणा मानला जातो. घटनेची बातमी ताबडतोब देणे इतके महत्त्वाचे झाले आहे की, त्याचे प्रेक्षकांवर परिणाम काय होतील याचा विचार करण्याची आवश्यकताच राहिली नाही. 

झटपट बातमी एकसारखी देत राहण्याचे तंत्र अवलंबल्यामुळे कुठल्याही घटनेचे आपणास हवे तसे अन्वयार्थ देणे सुलभ झाले आहे. त्याही पुढे जाऊन आपल्याला हवा तसा नॅरेटिव्ह स्थापित करणे सर्वमान्य झाले आहे. बहुतांश वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या ठरावीक नॅरेटिव्ह चालवतात. मग, ते नॅरेटिव्ह विचारधारेवर चालणारे असते किंवा आर्थिक गणितांवर चालणारे असते. त्यामुळे, काय दाखवावं, कसं दाखवावं हे सगळं त्या नॅरेटिव्हप्रमाणे ठरतं. ते बरोबर आहे की, चूक आहे हा प्रश्नच राहत नाही. नॅरेटिव्हला साजेल अशा पद्धतीने घटनेची बातमी करणे यातही फारसे चुकत नाही. पण, आक्षेप तेव्हा घ्यावा लागतो जेव्हा ते नॅरेटिव्ह सिद्ध करण्यासाठी घटनेचा एकच पैलू समोर आणला जातो. त्याही पुढे जाऊन घटना आणि बातमी यात प्रचंड तफावत केली जाते. घटना न घडताच त्याची बातमी ही तर याची परमावधी असते. त्यात सत्य, शुचिता यांना थाराच नसतो.

सार्वजनिक आयुष्यामध्ये या सत्य आणि शुचितेला फार महत्त्व असते. आपल्या विरोधी मताचा आदर आपण कशा पद्धतीने करतो यावर आपला सुसंस्कृतपणा ठरत असतो. आपण वैयक्तिक चाकोरीत कसे बोलावे आणि सार्वजनिक आयुष्यात कसे बोलावे याचे काही संकेत आहेत. सार्वजनिक आयुष्यात वावरणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीने ते संकेत पाळणे अनिवार्य आणि बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागांत किंवा बोलीभाषेत काही शब्द वापरणे अनुचित व चुकीचे मानले जात नाहीत. कोकणी, मराठी बोलीभाषा, मालवणी या भाषेत अनेक शिवराळ शब्द सर्रास वापरले जातात. पण, म्हणून ही बाब सार्वजनिक ठिकाणी, मंचावर वापरण्याचा परवाना ठरत नाही. रंगमंचावर ‘वस्त्रहरण’ यासारख्या नाटकांमधूनही शिव्यांचा वापर अपवाद म्हणून चालतो. ‘तांडव’सारख्या वेब सिरीजमध्ये वापरल्या जाणार्‍या  भाषेला शिवराळ म्हणणेही फारच क्षुल्लक वाटते. पंतप्रधान म्हणून दाखवलेल्या पात्राच्या तोंडी असलेली भाषा आणि शिव्यांचा मुक्त वापर, त्या पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे आहे की, स्वातंत्र्याची अभिव्यक्ती आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. 

ग्रामीण भाग आणि शिव्या यांचा अन्योन्य संबंध आपण नागर जोडतो. पण, हा भेदाभेद शिवीइतकाच अमंगळ आहे, हे वृत्तपत्रीय कार्यालयात पहिल्यांदाच रुजू झाल्यावर लक्षांत आले. आमच्या कार्यालयात इंग्रजी वृत्तपत्राच्या महिला वार्ताहर गप्पा झोडताना जो काही ‘फकफकाट’ प्रत्येक वाक्यागणिक करायच्या, तो ऐकल्यावर लाजेने आमचीच मान खाली गेली. प्रजोत्पादन प्रक्रियेअंतर्गत आवश्यक क्रिया सूचित करणारी ग्राम्य शिवी, इंग्रजीतून घातली की, भलतीच नागर, उच्चशिक्षित आणि अभिमानाचा विषय होते याची जाणीव फार त्रास देऊन गेली. एखादा नेता, वक्ता शिवराळ भाषा हजारो लोकांसमोर बोलतो, यापेक्षाही प्रेक्षकांचा त्याला प्रतिसाद लाभतो, हे अधिक चिंताजनक आहे. 

राष्ट्रवादीच्या जाहीर सभेत वक्ता असलेल्या एका तरुणीने पंतप्रधान मोदींना ग्रामीण भाषेतील अर्वाच्य शिव्यांनी संबोधित केले. त्याचा निषेध तिथल्यातिथे फक्त अजितदादांनी केला. त्या तरुणीचे मंचावरून बोलणे जसे चुकीचे होते तसेच सोशल मीडियावरून मते व्यक्त  करण्याची पद्धतही चुकीचीच आहे. पूर्वी सार्वजनिक संडासाच्या अर्धवट तुटलेल्या दारावर आतील बाजूने जो मजकूर लिहिला जायचा तोच मजकूर आजकाल फेसबुकवर लिहिला जातो. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, भाजप या पक्षांचे अनुयायी जेव्हा एकमेकांविरुद्ध सोशल मिडियावर भिडतात तेव्हा नेत्यांच्या संदर्भात जे लिहिले जाते, ते वाचवत नाही. 

संजय राउतांनी किरीट सोमय्या यांच्याबद्दल खासगीत शिवी घालणे आणि पत्रकारांसमोर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी तसा उल्लेख करणे यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. मराठी भाषेत शिवीचा वापर निषिद्ध नाही. पण, प्रसंग व स्थान पाहून त्याचे उच्चारण करावे असा संकेतही आहे, हे विसरून चालणार नाही. वास्तविक ‘शिवी’ प्रत्यक्षात खोटीच असते हे घालणार्‍याला आणि ऐकणार्‍यालाही माहीत असते. शिवी हासडताना त्यात खरेपणा नाही हे आपण गृहीत धरलेले असते. एखाद्या सख्ख्या भावा-बहिणीने एकमेकांशी लग्न केले तर त्या भावाला बहिणीवरून शिवी घालणे अप्रस्तुत ठरेल. शिवीत उल्लेखलेली कृती प्रत्यक्षात घडलेली नसते, ते असत्य असते म्हणूनच तर राग येतो. राग आलेला असतानाही हासडलेली शिवी, त्या रागाची तीव्रता अधोरेखित करण्यापुरतीच असते. हे घालणार्‍यालाही माहीत असते आणि ज्याला घातली आहे त्यालाही माहीत असते. 

जे दोघांनाही माहीत आहे, ते तिसर्‍याने सर्वांना दाखवावे का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. जे जे सार्वजनिक मंचावरून दाखवले जाते ते कसे दाखवले जाते यावर त्याचे चांगले, वाईट परिणाम ठरतात. म्हणूनच त्याचे संपादन होणे अत्यावश्यक ठरते. महाभारतातील शकुंतला आणि कालिदासाच्या नाटकातील शकुंतला यात खूप मोठा फरक आहे. महाभारतात जे जसं आहे, तसंच मांडलं आहे, कारण तो जय नावाचा इतिहास आहे. पण, शाकुंतल हे नाटक आहे, त्याचा समाजमनावर खोल परिणाम होतो हे लक्षांत घेऊन कालिदासाने त्यात बदल केले आहेत. आपण नेमकी हीच गोष्ट विसरत आहोत. ‘सनसनाटी’पणाच्या हव्यासापोटी आपण समाजात काय वाढतोय याचे भान आपल्याला मुळीच राहिले नाही. आज संजय राऊत यांच्या शिवराळ भाषेवरून चर्चेची गुर्‍हाळे घालणार्‍यांनी ठाकरेंनी सार्वजनिक ठिकाणी घातलेल्या शिव्यांना ‘ठाकरी भाषा’ म्हणून गौरवले आहे. 

‘शिवरायांचे कैसे बोलणें’ असा गौरव असलेले ‘शिवराय’ आपल्या उच्चारणात कायम ठेवणार्‍या शिवसेनेच्या नेत्यांना स्वत:च्या सार्वजनिक आचरणात आपल्याच तोंडातली ‘शिवराळ’ भाषा अयोग्य वाटत नाही.  त्याचप्रमाणे आम्हा पत्रकारांनाही तीच शिवराळ भाषा बीप वाजवून किंवा न वाजवता वारंवार प्रक्षेपित करणे अयोग्य वाटत नाही.  राजकारण्यांना दोष देऊन आपली जबाबदारी सुटत नाही. ते शिव्या घालून मोकळे होतात. आपण त्याचे वारंवार प्रक्षेपण करून वर पुन्हा ‘राजकारणातील मराठी भाषेचा घसरणारा दर्जा‘ यावर चर्चासत्र घ्यायला मोकळे!  

शिवराळ भाषेसाठी वक्ता, नेता यांना दोष द्यावा, ते बोल ऐकून टाळ्या पिटणार्‍या प्रेक्षकांना दोष द्यावा,  की संस्कार करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी त्यांनी जसेच्या तसे प्रक्षेपित करण्याला दोष द्यावा? सार्वजनिक ठिकाणी चालणे, बोलणे आणि वागणे यात एकूणच ‘कुठलाही संकेत न पाळणे’ हा शिष्टाचार होत चालला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ भाषेला दोष देण्यात तरी काय अर्थ आहे?

चित्रस्रोत : आंतरजाल


बुधवार, १३ एप्रिल, २०२२

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा : कारण आणि राजकारण

‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणात ईडीचा ससेमिरा लागण्यामागे राजकारण आहे, पण म्हणून तो विनाकारण आहे असे म्हणता येणार नाही. राजकारण्यांनी केलेले आर्थिक गैरव्यवहार यापेक्षाही त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेशी केलेली तडजोड अधिक चिंताजनक आहे.

‘जान लेना जुर्म है, सही समय पर जान लेना राजनीती...’ 

ठाकरे कुटुंबीयांवर आधारित स्वैर पटकथा असलेल्या ‘सरकार’ या चित्रपटात बाळासाहेबांशी साधर्म्य असलेले पात्र साकारणार्‍या अमिताभ बच्चन यांच्या तोंडी हे वाक्य आहे. आता महाविकास आघाडीच्या व घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांवर येणारी संकटे ही त्याच राजकारणाचा भाग आहेत. पण, म्हणून ती विनाकारण आहेत का?

१९४७साली चर्चेत आलेले आझाद हिंद सेनेच्या संपत्ती गायब होण्याचे प्रकरण स्वतंत्र भारतातील पहिला आर्थिक घोटाळा होता. १९४८साली झालेला जीप खरेदी घोटाळा, अनंतशयनम अय्यंगार समितीने दिलेल्या शिफारशी डावलून जो झोपला तो आजतागायत उठला नाही, उठणारही नाही. त्यानंतर जे घोटाळे होत राहिले ते होतच आहेत. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीप्रमाणे, खासदार, आमदार (आजी आणि माजी) असे एकूण १२२ लोक आहेत ज्यांच्याविरुद्ध ‘मनी लाँडरिंग’ (पीएमएलए)खाली कारवाई सुरू आहे. यात सर्वपक्षीय नेते आहेत. सर्वांवरच कारवाई होते का, हा प्रश्न जसा महत्त्वाचा आहे, तसाच ज्यांच्यावर कारवाई होते ते गुंतलेलेच नसतात का, हा प्रश्नही फार महत्त्वाचा आहे. केवळ करचुकवेगिरी, काळा पैसा पांढरा करणे एवढ्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेशी केली जाणारी तडजोड व त्यासाठी वापरले जाणारे राजकीय लागेबांधे हा फारच गंभीर विषय आहे.

‘मनी लाँड्रिंग’ म्हणजे माहीत नसलेल्या स्रोतांमधून आलेला अवैध पैसा वैध करणे. आपण मळके कपडे स्वच्छ करण्यासाठी लाँड्रीमध्ये देतो. त्यावरूनच काळा पैसा धुऊन पांढरा करण्याला ‘मनी लाँड्रिंग’ अशी संज्ञा रूढ झाली. १९२० ते १९३०च्या दरम्यान अमेरिकेत दारूच्या विक्रीतून प्रचंड पैसा कमावला गेला. या पैशावरील कर चुकवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजले जाऊ लागले. यात गुन्हेगार, राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ यांची मदत घेतली गेली. आल्फोन्स गाब्रिएल कपोन (स्कारफेस) याने करचुकवेगिरी व गुन्हेगारीतून मिळवलेला पैसा वैध करण्याचा जो मार्ग अवलंबला तो मनी लाँड्रिंग या नावे प्रसिद्ध झाला. 

मनी लाँड्रिंग भारतात प्लेसमेंट, लेअरिंग आणि इंटिग्रेशन या तीन टप्प्यांत केले जाते. प्लेसमेंट या टप्प्यात अवैध पैसा वित्तीय संस्थांमध्ये जमा केला जातो. यासाठी अनेक मार्ग अवलंबले जातात. मृत व्यक्तींची खाती, वापरात नसलेली खाती, स्वयंसेवी संस्था यांच्या खात्यांवर पैसे जमा केले जातात. शेअर्स, रोखे, जमिनींचे हस्तांतरण असे अनेक मार्गही अवलंबले जातात. दुसरा टप्पा म्हणजे लेअरिंग. यात हाच पैसा फिरवला जातो. एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात, एका बँकेतून दुसर्‍या बँकेत, एका देशातून दुसर्‍या देशात हे पैसे इतके फिरवले जातात की, मुळात ते पैसे कुणाचे हे शोधणेच कठीण होऊन जाते. हेच जमिनींच्याबाबतीत केले जाते. एकच जमीन इतक्या वेळा हस्तांतरित केली जाते की, त्याची मूळ मालकी कुणाची, पैसा कुणाचा याचा काहीच थांगपत्ता लागत नाही. अत्यंत महागडी जमीन क्षुल्लक किमतीला विकत घेतली जाते. बाजारमूल्य असेल तेवढ्या किमतीचा व्यवहार रोखीत केला जातो. तिसरा टप्पा म्हणजे इंटिग्रेशन. यात प्लेसमेंट व लेअरिंगमधून वैध झालेला पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणून मूळ स्रोताकडे परत वापरासाठी दिला जातो. ज्यायोगे या आर्थिक व्यवहाराविरुद्ध कोणतीच कारवाई केली जाऊ शकत नाही. 

कर चुकवण्यासाठी रोख रकमेने सर्व व्यवहार केला जातो. बँकेच्या खात्यावर ५०हजारपेक्षा अधिक रकमेचा व्यवहार झाला की, लगेच सरकारी यंत्रणांची नजर जाते. आपण हा पैसा कसा कमावला याची विचारणा केली जाते. परंतु, रोख रकमेने केलेल्या व्यवहाराची अशा प्रकारे नोंद होत नाही आणि सरकारी यंत्रणेच्या नजरेतही येत नाही. परंतु, यालाही काही मर्यादा आहेत. अगदी मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार करायचे असल्यास किंवा काळा पैसा पांढरा करायचा असल्यास विविध कंपन्यांची कागदोपत्री स्थापना केली जाते. या कंपन्यांना शेल कंपनी म्हणतात. काही काळाने कंपनी तोट्यात गेल्याचे दाखवून कंपनी बंद केली जाते आणि त्यातील सर्व पैसा काढून घेतला जातो किंवा हस्तांतरित केला जातो. कंपन्या कागदावर स्थापित करून कर बुडवला जातो, तशीच आणखी एक पद्धत म्हणजे हवाला. गोव्यातील एखाद्या व्यापार्‍याला दिल्लीच्या व्यापार्‍याला पैसे पाठवायचे आहेत, परंतु बँकेमार्फत पाठवायचे नाहीत,  अशा वेळेस हवाला मार्गाने पैसे पाठवले जातात. गोव्यातील व्यापारी गोव्यातच असलेल्या दलालाकडे पैसे देतो, हे पैसे दिल्लीतला दलाल तेथील व्यापार्‍याकडे पोहोचवतो या बदल्यात काही टक्के रक्कम कमिशन म्हणून घेतली जाते. हा सर्व व्यवहार रोख रकमेच्या माध्यमातून होतो त्यामुळे कुठलाच कर लागत नाही. निवडणुकीपूर्वी गोव्यात असेच एक प्रकरण उघडकीस आले होते.

या सर्व व्यवहारात पकडले जाऊ नये यासाठी नोकरशाही, राजकारणी यांचा वापर केला जातो. महाराष्ट्रात अनेक आर्थिक व्यवहारात नोंद झालेल्या शेल कंपन्या बंगालमध्ये एकाच पत्त्यावर असणे, त्यांचे राजकीय लागेबांधे असणे यामागे एक समांतर व्यवस्था आहे. सत्ता, संपत्ती आणि सोय ही त्रिसूत्री त्यासाठी कार्यरत आहे. राज्य विरुद्ध केंद्र अशी परिस्थिती असल्याचे भासवून त्यामागे लपल्याने हा प्रश्न सुटत नाही.  नवाब मलीक, अनिल देशमुख, संजय राऊत यासारखे अनेक लोक 'केंद्राचा राज्यातील हस्तक्षेप' किंवा 'सुडाचे राजकारण' या आड लपत असले तरीही ते दोषी नाहीत, असे म्हणणे कितपत योग्य आहे? आपण राजकारणात राजे, वजीर आहोत असे ज्या बुद्धिमंतांना वाटते, ते बुद्धिमंत वास्तविक स्वत: गुन्हेगार असतात किंवा गुन्हेगारांची, दहशतवाद्यांची प्यादी असतात. 

बुद्धिबळाचा खेळ संपल्यावर राजा, वजीर, हत्ती, प्यादी सगळे एकाच खोक्यात बंदिस्त होतात. पण, जेव्हा पटावर असतात तेव्हा त्यांचे स्वत:चे सामर्थ्य आणि स्थान यावरून त्यांचे महत्त्व व अस्तित्व ठरत असते. नेमकी हीच स्थिती राजकारणात असते. निवडून आलेल्या व्यक्तीचे असणे आणि नसणे हे त्याच्या राजकारणातील गरजेवर व त्याच्या निवडून येण्याच्या सामर्थ्यावर ठरत असते. निवडून येण्याचे सामर्थ्य राजकारणात टिकवून ठेवेल असा भ्रम बाळगणार्‍यांचे स्थान ‘केतकरी’ बुद्धिबळपटाच्या ६५व्या घरातही नसते!

निवडून येण्याचे सामर्थ्य आपल्याजवळ आहे, म्हणून आपण वाट्टेल ते केले तरी चालते, असा भ्रम निर्माण होतो. आपण त्यात वाहवत जाणारे आहोत, हे लक्षांत आल्यावर आपल्यासाठी एक वेगळीच समांतर यंत्रणा कार्यरत होते. ही यंत्रणा मग आपले सर्व व्यवहार आपल्यासाठी सांभाळते. अनेक स्तरांवर आपल्याला मदत करू लागते. आपल्या राजकारणबाह्य अपेक्षा पूर्ण करू लागते. आपल्याला स्थैर्य देते, सुरक्षित ठेवते. पण, हे सगळे ढिगारे उभे करताना आपल्यासाठी तेवढेच खड्डेही खणून ठेवत असते. राजकारणी माणसाच्या कार्यकर्त्यापासून ते त्याच्या वरिष्ठ नेत्यापर्यंत या यंत्रणेची साखळी कार्यरत असते. याशिवाय नोकरशाही, वकील, पत्रकार आदी सर्व मंडळी या साखळीला घट्ट जोडून ठेवण्याचे काम करत असतात. यांचे स्वार्थ, यांची संपत्ती आणि सोय सत्तेला घट्ट पकडून ठेवतात. हे जोड सुटू लागतात तेव्हा ही साखळी तुटत जाते. यात अडकलेल्याला त्रास होतो आणि न अडकलेल्यालाही होतो. 

राजकारण हे निर्दयी असते. त्यात भावना, आदर्श, सत्य, संस्कार, तत्त्व वगैरे शोधणे अयोग्य आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनी याच यंत्रणांचा वापर व गैरवापर केला नाही का? सुडाचे राजकारण होत आहे, असे म्हणणार्‍यांनी या पूर्वी तसेच राजकारण केले नाही का? ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा मागे लागण्यासाठी निवडलेली वेळ हे राजकारण असू शकते, पण त्यामुळे त्या विनाकारण किंवा ज्या कारणासाठी त्या मागे लागल्या आहेत, ते चुकीचे आहे, असे कसे म्हणता येईल? 


गुरुवार, ३१ मार्च, २०२२

काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार, पुनर्वसन आणि सांस्कृतिक विस्तारवाद













‘आखीर इस्लामके झंडे का भी कोई खयाल करना चाहिये या नही?’

१९६५साली श्रीनगरच्या एका हॉटेलातील लहान पोर्‍याने, युद्धवार्ता घेण्यासाठी गेलेल्या  हमीद दलवाई व वसंत सोपारकर यांना हा प्रश्न विचारला होता. तेव्हाची काश्मिरी मुस्लीम मानसिकता आजही तशीच आहे. त्यामुळेच, नरसंहारात बळी पडलेल्या हिंदूंच्या पुढील पिढ्या तिथे जाऊन पुन्हा वसू शकतील याविषयी शंकाच आहे.

काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार, त्यांना हाकलणे आणि त्यांचे पुनर्वसन हा विषय कदाचित कधीच सुटणार नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सोडवण्याची क्षमता आपण गमावून बसलो आहोत. ‘सांस्कृतिक विस्तारवाद’ हे या समस्येचे मूळ कारण आहे आणि भारतीय लोकशाहीचे तीनही स्तंभ या विस्तारवादाला पोषक आहेत.

दहशतवाद्याच्या न्यायासाठी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मध्यरात्री दरवाजा उघडणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला, काश्मिरी पंडितांवर झालेला अन्याय दिसला नाही आणि ते मानव आहेत असेही वाटले नाही. ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्याचे साक्षीदार असलेली पिढी जिवंत असेपर्यंत तरी सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून काही पुढाकार घेईल? न्यायपालिकेने तो दरवाजा बंद करून टाकला आहे. शेख अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर नेहरूंपासून वाजपेयीपर्यंत सर्वांचे ममत्व होते. काश्मिरी पंडितांच्या व्यथेची विधानसभेत थट्टा करणारे अरविंद केजरीवाल यांच्यासह या सर्व राजकारण्यांना या विषयाचे किती गांभीर्य होते आणि आहे? मतांच्या बेगमीवर जगणारे हे बादशहा एकमेकांवर चिखलफेक करण्याव्यतिरिक्त काहीच करणार नाहीत. अमरजितसिंग दुलतसारखे अधिकारी काश्मिर शांत ठेवण्याच्या नावाखाली दहशतवाद्यांना वाचवत राहिले. न्यायपालिका, संसद आणि नोकरशाही हे लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ काश्मीरबाबत सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

काश्मीरमध्ये १९९०साली झालेला नरसंहार व हिंदूंना हुसकावून लावणे काही पहिल्यांदाच घडले नाही. मध्ययुगीन कालखंडापासून ते स्वातंत्र्योत्तर काळातही सातत्याने हे घडत आले आहे. १९९०साली काश्मीरमध्ये झालेल्या नरसंहाराचे खापर फुटीरतावादी व कट्टरतावादी यांच्यावर फोडून आपण मोकळे होतो. पण, कधी काळी काश्मीरमध्ये शंभर टक्के असलेले हिंदू आज एका टक्क्यांवर आले आणि १९९०साली ८५% असलेले मुस्लीम ९९% झाले. हिंदूंना पद्धतशीरपणे हाकलण्यात आले तसे स्थानिक मुस्लिमांनाना कुणीच हाकलले नाही. मार्तंड मंदिराप्रमाणेच अनेक मंदिरे ध्वस्त, भ्रष्ट झाली. पण, एकही मशीद ध्वस्त झाली नाही. काश्मिरी पंडितांनी मुसलमानांची कत्तल केली नाही, महिलांवर बलात्कार केले नाहीत. केवळ फुटिरतावादी, दहशतवादीच नव्हे तर हिंदूंच्या नरसंहाराने झालेल्या सांस्कृतिक विध्वंसाला काश्मिरी मुसलमान जबाबदार आहेत. त्याहीपुढे जाऊन इस्लामचा  सांस्कृतिक विस्तारवाद जबाबदार आहे. त्याचप्रमाणे झालेला अन्याय ‘आम्हाला काय त्याचे?’ अशा कोडगेपणाने मुकाट पाहणारे भारतभरातील हिंदू जास्त जबाबदार आहेत.

‘सेक्युलर‘ नावाच्या राजकीय थोतांडापायी अनेक भयगंड पसरवण्यात आले आहेत. ख्रिश्चन आणि मुस्लीम यांनी पूर्वी आणि वर्तमानात केलेल्या अत्याचाराचा उल्लेख केल्यास व त्यांच्यावर त्याची जबाबदारी निश्चित केल्यास दंगे होतील, हा असाच एक भयगंड. मोपला, डायरेक्ट अॅक्शन, फाळणी, पूर्व पाकिस्तान आणि काश्मीर अशा अनेक हिंदू  नरसंहाराच्या घटना घडल्या आहेत. मुसलमानांनीच हिंदूंवर अत्याचार केल्याचे समोर येऊनही किती हिंदूंनी मुसलमानांवर अत्याचार केले आहेत? जाळपोळ, बलात्कार व कत्तली केल्या आहेत?

 ‘मुसलमानांनी हिंदूंना कापले’ म्हणून गोव्यात किंवा इतर ठिकाणी शेजारी राहणार्‍या मुस्लीम व्यक्तीकडे संशयाने व द्वेषाने का पाहिले जाईल? पूर्वी इनक्विझिशन झाले, ख्रिश्चनांनी हिंदूंवर अत्याचार केले, देवळे पाडली म्हणून गोव्यातला हिंदू, आजच्या ख्रिस्ती समाजाला जबाबदार धरत नाही. तसे जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. पण, म्हणून झालेल्या अत्याचाराचा उल्लेखच न करणे, जबाबदारी निश्चित न करणे, क्रमिक पुस्तकात तो इतिहास न शिकवणे कितपत बरोबर आहे?  

दंगलीच्या भयगंडासोबतच आणखी एक गोष्ट पुढे केली जाते ती म्हणजे ‘सलोखा’. मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले तेव्हा ते सगळे हिंदूबहुल भागात झाले असल्याने शरद पवार यांनी मुस्लीमबहुल भागात न झालेल्या आणखी एका बॉम्बस्फोटाची घोषणा घाईघाईने करून टाकली. केवळ हिंदूच नव्हे तर मुस्लीमही या दहशतवादाचे बळी आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी खोटा बाँबस्फोट केला. मालेगावमध्ये हिंदू दहशतवादाची खोटी कथा रचण्यात आली. असलेल्या इस्लामी दहशतवादामुळे बिघडत चाललेला सामाजिक सलोखा सावरण्यासाठी नसलेला हिंदू दहशतवाद उभा केला. यामुळे, इस्लामी दहशतवादाला खतपाणीच मिळाले. समाजात ’सलोखा’ राखायचा म्हणून पारडे समान करण्याचा हा उद्योग घातक आहे.

सलोख्यापायी केलेल्या असल्या खोटारडेपणासोबत आणखी एक विचित्र गोष्ट केली जाते ती म्हणजे समान दिसणार्‍या कृतींना एकाच तराजूत तोलणे. काश्मिरात हिंदूंच्या नरसंहाराचा उल्लेख केला की, मारले गेलेल्या मुस्लिमांचा उल्लेख केला जातो आणि न करणारा सांप्रदायिक ठरवला जातो.  दोन्ही घटना एकाच मापात कशा तोलता येतील? काश्मीरमध्ये लष्कराच्या गोळीबारात मारले गेलेले मुस्लीम, ते मुस्लीम आहेत म्हणून नव्हते मारले गेले. पण, हिंदू हे केवळ हिंदू आहेत, या एकाच कारणासाठी मारले गेले. जेव्हा हेतू बदलतो, तेव्हा कृतीही बदलते!  

ख्रिश्चन आणि मुस्लीम हे दोन्ही पंथ अगदी त्यांच्या जन्मापासून ते आत्तापर्यंत सांस्कृतिक विस्तारवादावरच पोसले गेले आहेत. जगभरातील अनेक संस्कृती या दोहोंनी अक्षरश: चिरडून टाकल्या आहेत. आज आपण अशा स्थितीत आहोत की, चिरडून टाकल्याचे बोलूही शकत नाही. ‘ख्रिश्चनांनी हिंदूंची देवळे पाडली, हिंदूंना जिवंत जाळले, त्यांचे हात कापले, फक्त यासाठी की, ते हिंदू होते आणि ख्रिश्चन होण्यास तयार नव्हते’ असे म्हणूही शकत नाही. काश्मीरमध्ये हिंदूंचा झालेला नरसंहार आज आपण मुस्लिमांनी केला असे म्हणूही शकत नाही. आपल्याला ‘सांप्रदायिक’, ‘फासिस्ट’ आणि ‘सामाजिक द्वेष पसरवणारे’ म्हटले जाण्याची भीती असते. त्यामुळे, आपला प्रयत्न ‘सेक्युलर’ राहण्याचा असतो. ‘सेक्युलर’ नावाचे तिरपागडे राजकीय थोतांड राज्यघटनेत घुसडण्यापूर्वीही राज्यघटनेचे स्वरूप तसेच होते असे म्हणणार्‍यांनी, हिंदू कोड बिल, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड हे काय प्रकार आहेत हे सांगणे आवश्यक आहे. हिंदू समाजाची जातवार विभागणी करताना मुस्लीम समाजातील बहात्तर फिरके व खिस्ती समाजाची प्रॉटेस्टंट आणि जेझुइस्ट अशी विभागणी का केली नाही, याचेही उत्तर देणे आवश्यक आहे. यामुळे, पांथिक कट्टरता जोपासणार्‍या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव वाढीस लागली.  एका अर्थाने सांस्कृतिक विस्तारवादालाच वाट मोकळी करून देण्यात आली.

सांस्कृतिक विस्तारवाद हेच या समस्येचे मूळ कारण आहे, हे लक्षात आल्यानंतर प्रश्न उरतो तो ही समस्या सोडवायची कशी हा. आता गृहयुद्ध, यादवी व हिंदू-मुस्लीम किंवा हिंदू-ख्रिश्चन यांच्यातील संघर्ष होऊ नये या दृष्टीनेच सर्व निर्णय घेतले जातात. पण, ही तात्पुरती डागडुजी नवनवीन संघर्ष जन्माला घालते. हा संघर्ष होऊन कुठला तरी एक समाज, संस्कृती पूर्ण नामशेष होणे हे कुणालाच परवडणारे नाही. मग, शिल्लक राहतो तो एकच पर्याय म्हणजे या सांस्कृतिक विस्तारवादावर कठोरपणे मर्यादा आणणे!

जगभरात कुठेही इस्लाम पंथीयांच्या भावना दुखावल्या की, भारतात अनेक ठिकाणी त्याचे हिंसक प्रतिसाद उमटतात. पण, गोव्यात कधीच उमटत नाहीत, का? याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गोव्यातील प्रत्येक मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि हिंदू सर्वप्रथम एक गोमंतकीय नागरिक म्हणून जगतो! म्हणूनच जे काश्मीरमध्ये घडले ते गोव्यात कधीच घडले नाही आणि घडणारही नाही.

हाकलले जाण्याप्रमाणेच एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुनर्वसन. कलम ३७० व ३५ए हटवल्यापासून आजपर्यंत केवळ ३४ लोकांनी जमीन खरेदी केली आहे. जमीन घेतलेल्यांनी तिथे घर बांधून निवास केल्याची माहिती उपलब्ध नाही. जिथे इतरांना तिथे जाऊन राहण्याची शाश्वती वाटत नाही, तिथे ज्यांनी प्रत्यक्ष भोगले आहे, ते कुठल्या विश्वासावर जाऊन राहतील? जे घडले ते किती घडले याची नोंद नाही, नुकसान किती झाले याची मोजणी नाही. कुठला आयोग नाही की, सुनावणी नाही. जगाने केवळ नोंद घ्यावी एवढ्या माफक अपेक्षेपर्यंत येऊन नागरिकांनी पोहोचणे हा भारतीय लोकशाहीचा घोर पराभव आहे.

जे घडून गेले ते निस्तरणे आता शक्य नाही. पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी घडलेल्या गोष्टीला जबाबदार असलेला सांस्कृतिक विस्तारवाद रोखला पाहिजे. त्यासाठी, पांथिक नियमांना थारा न देणे, नागरिक म्हणून सर्वांसाठी एकच कायदा अमलात आणणे आवश्यक आहे. कारण, ‘आखीर भारत के तिरंगे का भी कोई खयाल करना चाहिये या नही?’

सोमवार, २१ मार्च, २०२२

यह सुबह-सुबह की बात है...

यश अपयश या नंतर होणारे राजकीय पक्षांचे चिंतन हा आताशा थट्टेचा विषय होत चालला आहे. पराभव कनिष्ठ नेतृत्वावर ढकलणे आणि विजयाचे श्रेय शीर्षस्थानी असलेल्या नेत्यांना देणे सर्वमान्य होत चालले आहे. केवळ राजकीय पक्षांनीच नव्हे, तर राजकीय विश्लेषकांनीही याचा विचार करणे आवश्यक आहे.












पाचही राज्यांच्या निवडणुकांनंतर मिळालेल्या अपयशाचे यथार्थ चिंतन जसे काँग्रेसला करणे आवश्यक आहे, तसेच किंवा त्याहीपेक्षा जास्त चिंतन मिळालेल्या यशाबद्दल भाजप आणि आम आदमी पक्षाला करणे आवश्यक आहे. यावर केवळ ‘जबाबदारी निश्चित करणे’ या एकाच दृष्टिकोनातून न पाहता सखोल, यथार्थ विचार करणे प्रत्येक पक्षाला लाभदायक ठरेल. तसा विचार न झाल्यास कधी कधी अपयशापेक्षाही यश जास्त अपयशी करून जाते. यशाची धुंदी कधीही रात्र संपूच देत नाही. पहाट उगवतच नाही, सकाळ होतच नाही.

उत्तर प्रदेशात भाजप बहुमत मिळाले आहे. पण, त्याचबरोबर २०१७ साली ३१२, २०१९साली २७५ आणि २०२२मध्ये २५५ जागा मिळाल्या आहेत. भाजपची ही जागांवरील घसरण का झाली याचा विचार होणे आवश्यक आहे. या निवडणुकीत, ‘नोयडामध्ये गेलेला मुख्यमंत्री पुन्हा निवडून येत नाही’ यासह  अनेक राजकीय अंधश्रद्धा निकाली निघाल्या. यासह अनेक वर्षे जुना असलेला, ‘विरोधी मतांच्या विभाजना’चा राजकीय सिद्धांत चुकीचा ठरला आहे. ज्या जागांवर तिरंगी किंवा चौरंगी लढत झाली आहे, तिथे सपाने जागा जिंकल्या आहेत आणि जिथे सपा विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत झाली आहे, तिथे भाजप ७०% जागांवर जिंकला आहे. राजकीय विश्लेषक मांडत असलेला ‘यादव-मुस्लीम’ किंवा जातीय राजकारणाच्या गणितांनाही या निवडणुकीत छेद गेला आहे. अमुक एका जातीची मते विशिष्ट पक्षाची मक्तेदारी आहे, असे मत मांडणे चुकीचे ठरले आहे. जाटव जातीची मते बसपाची मक्तेदारी मानणारे राजकीय विश्लेषक, तज्ज्ञ ती मते भाजपला मिळाली याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. मुस्लीमबहुल भागातून हिंदू निवडून येणे या राजकीय विश्लेषकांच्या पचनी पडत नाही. अनेक नकारात्मक गोष्टी, मुद्दे असतानाही भाजपला कसे बहुमत मिळते याचा विचार अनेक तज्ज्ञ लोकांना त्रास देत आहे. 

भाजप राज्यकर्त्यांना, कार्यकर्त्यांना, समर्थकांना हा मोदींचा व योगींचा करिष्मा वाटत आहे. काही प्रमाणात ते खरे असले, तरीही पूर्णपणे तेच खरे आहे, असे मुळीच नाही. मोदींनी लागू केलेल्या अनेक योजनांची टिंगल टवाळी करण्याव्यतिरिक्त वेगळा अभ्यास दुर्दैवाने झाला नाही. मोदींच्या अनेक योजनांनी पूर्वापार चालत आलेली जातीय समीकरणे मोडीत काढली. विशेषत: ग्रामीण भागात याचा प्रभाव फार पाहायला मिळाला. बहुतांश योजनांच्या केंद्रस्थानी महिलावर्ग ठेवण्यात आला. उदाहरणच द्यायचे झाले तर गृहकर्ज योजनेत सूट मिळवण्यासाठी महिलेच्या नावावर घर असणे अनिवार्य करण्यात आले. ग्रामीण भागातील महिलांच्या आयुष्यात, कुटुंबातील स्थानात यामुळे खूप मोठा फरक पडला. या योजना पक्ष, जात, समाज न पाहता लागू करणे व ते अधोरेखित करणे यात योगी आदित्यनाथ यशस्वी ठरले. विविध योजनांचा लाभ मिळवलेला हा जो नवीन वर्ग आहे, तो आपल्याकडे वळवण्यात उत्तर प्रदेशात भाजपला आलेले यश, अनेक नकारात्मक बाबींना मागे टाकून गेले. महिलावर्गाचा मतदानातील सहभाग का वाढला, याचेही हे एक कारण आहे. केवळ मतांची बेगमी करणे यापेक्षाही, योजना सुरू करण्यामागे जातीपातीचे राजकारण मोडून काढणे, हा मोदींचा उद्देश होता. मोदींचा हा उद्देश योगी आदित्यनाथांनी योग्य पद्धतीने लागू केला आणि मतांमध्ये त्याचे परिवर्तनही केले. हाच प्रयोग आसामसारख्या पूर्वोत्तर राज्यांमध्येही यशस्वी ठरत आहे. 

लाभ मिळालेल्यांचा गट भाजपकडे ओढण्यात गोव्यात मात्र अपयश आले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण कार्यकर्ते आणि लोकांची मानसिकता हे आहे. संडास बांधण्याची साधी योजनाही त्या घरासाठी देण्यात आली, जिथे पूर्वीच तीन चार संडास आहेत. केवळ यासाठी की, ते घर भाजपला मतदान करते. पक्ष, जात व समाजविरहित असलेला नवीन मतदारवर्ग निर्माण करून तो भाजपशी जोडण्याचे कार्य गोव्यात झाले नाही. बरं, मतदारही ‘आमी इतली वर्सां भाजपाक मत्तां माल्ली आनी कामां कांग्रेशीच्या लोकांची करता?’, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना विचारू लागले. भाजपचे परंपरागत मतदार टिकवून ठेवून लाभ मिळालेल्यांचा नवा वर्ग निर्माण होणे आवश्यक होते. जे उत्तर प्रदेशमध्ये झाले ते गोव्यातही होणे आवश्यक होते. 

‘निवडून येण्यासाठी पैसे वाटणे गरजेचे आहे‘ हा सिद्धांत गोव्यातील ग्रामीण भागांत खोटा ठरला. पैसे वाटणार्‍या अनेक पक्षांकडून लोकांनी पैसे घेतले, पण मत मात्र आपल्याला हवे त्यालाच मारले. मुळात पैसे व यासारखी इतर आमिषे दाखवून फार फार तर दहा टक्के मते वळवता येतात. आपने दिलेल्या मोफत वीज, पाण्याच्या आश्वासनांना गोमंतकीयांनी स्थान दिले नाही. ‘भंडारी मुख्यमंत्री, ख्रिश्चन उपमुख्यमंत्री’ याचाही प्रभाव पडला नाही. 

गोव्यात हे चित्र असले तरीही आपच्या आश्वासनांचा प्रभाव पंजाबमध्ये दिसून आला. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या यशाचे निर्विवाद कौतुक केलेच पाहिजे. त्यासाठी खलिस्तानवाद्यांचा पैसा वगैरे गालबोट लावण्याची आवश्यकता नाही. आपला पंजाबमध्ये मिळालेल्या यशाने ‘कुणीच सर्वकाळ अपराजित राहू शकत नाही’,  यासारख्या अनेक गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत. बादल परिवाराला हरवणारे कुणी धनाढ्य, प्रस्थापित राजकारणी नाहीत. ही सामान्य माणसेच आहेत. निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असताना काँग्रेस, अकाली दलातून फुटून बाहेर पडलेलेही आहेत. पण, त्यांच्यासकट इतरांना मिळालेले यश काँग्रेसबद्दल किती चीड होती याचेच द्योतक आहे. क्रिप्टो ख्रिश्चनांची वाढती संख्या, शिखांचे वाढते ख्रिस्तीकरण, बेरोजगारी, उत्पन्नाची अपुरी साधने, पांथिक अपमान या गोष्टी आपसाठी लाभदायक ठरल्या. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट पंजाबी लोकांच्या मानसिकतेची आहे. नवीन काही तरी करून बघण्याकडे पंजाबी लोकांचा कल असतो. त्यामुळे, आपला मिळालेल्या यशापेक्षाही त्यामुळे त्यांच्यावर आलेली जबाबदारी जास्त महत्त्वाची आहे. 

पाचही राज्यांत काँग्रेसला मिळालेल्या अपयशाचे चिंतन अपेक्षेप्रमाणे आणि पूर्वीप्रमाणेच झाले. गांधी परिवाराव्यतिरिक्त कुणीही अध्यक्ष निवडल्याने ही समस्या सुटेल, असे नाही. संघटना म्हणून काँग्रेस पक्ष संपल्यात जमा आहे. जे निवडून येत आहेत, ते स्वबळावर निवडून येत आहेत. किसान आंदोलन, महागाई, पेट्रोल दरवाढ यासारखे अनेक मुद्दे काँग्रेसला पद्धतशीरपणे हाताळता आले नाहीत. 

राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव यांनी पीच तयार केली होती. काँग्रेसला व्यवस्थित बॅटिंग करता आली नाही. याचा फायदा जागतिक क्रमवारीत सहाव्या क्रमांकावर असणार्‍या आम आदमी पक्षाने उचलला. संपूर्ण देशात काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे निर्माण झालेली पोकळी आम आदमी पक्षाने भरून काढली तर नवल वाटायला नको.

यशस्वी पक्षाच्या सत्तास्थापनेनंतर, त्याच पक्षांतर्गत एक निराळी समांतर सत्ता व्यवस्था उभी राहते. ज्याचा फटका उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला बसला व जागा कमी झाल्या आहेत. हीच कीड पूर्वी काँग्रेसला लागली होती व हळूहळू आम आदमी पक्षालाही लागेल. हीच कीड यशस्वी होण्याला अपयशापेक्षाही जास्त अपयशी करते. 

पाच राज्यांत पराभवानंतर काँग्रेसची बैठक  झाली. पराभव मान्य करून सोनिया, प्रियंका आणि राहुल गांधी यांनी पदाचा त्याग करण्याची तयारी दाखवली. परंतु, इतर सदस्यांनी त्यांच्यावरच पुन्हा विश्वास दाखवला. पाचही प्रदेशाध्यक्षांचे राजीनामे मागवण्यात आले. यावर गोविंद प्रसाद यांच्या ‘यह तीसरा पहर था’ या कवितासंग्रहातील कविता आठवली; 


राजा बोला- ‘रात है’ मंत्री बोला-‘रात है’ 

एक-एक कर फिर सभासदों की बारी आई 

उबासी किसी ने, किसी ने ली अँगड़ाई 

इसने, उसने-देखा-देखी फिर सबने बोला - ‘रात है...’ 


यह सुबह-सुबह की बात है...


यशानंतर आणि पराभवानंतर अशा प्रकारे त्याचे चिंतन होत असेल तर कुठल्याच पक्षाची घसरण थांबणार नाही. जी अवस्था आज काँग्रेसची आहे, तीच उद्या भाजपची, तर परवा आपची होऊ शकते. भ्रम आणि धुंदीत रात्र संपणारच नाही, पहाट उगवणार नाही, सकाळही होणार नाही.


बुधवार, २३ फेब्रुवारी, २०२२

स्वातंत्र्य, संकेत आणि गृहीतकांचा शंकासूर

अमर्याद स्वातंत्र्य, संकेतांना झुगारण्यातला विद्रोह आणि याचा पेरलेल्या गृहीतकांनी घेतलेला फायदा आपल्या समाजाला खोल गर्तेत घेऊन जात आहे. एखादा संकेत नाकारताना, तो संकेत नेमका कशासाठी रूढ झाला याचा विचार होत नाही. आपल्या डोक्यातून कुठल्याही गोष्टीचे हे तयार नॅरेटिव्ह काढून  टाकून प्रत्येक गोष्टीचा स्वतंत्रपणे विचार झाला पाहिजे.



-------------

अमर्याद स्वातंत्र्य, संकेतांना झुगारण्यातला विद्रोह आणि याचा पेरलेल्या गृहीतकांनी घेतलेला फायदा आपल्या समाजाला खोल गर्तेत घेऊन जात आहे. एखादा संकेत नाकारताना, तो संकेत नेमका कशासाठी रूढ झाला याचा विचार होत नाही. आपल्या डोक्यातून कुठल्याही गोष्टीचे हे तयार नॅरेटिव्ह काढून  टाकून प्रत्येक गोष्टीचा स्वतंत्रपणे विचार झाला पाहिजे.

-------------


आपल्या समाजामध्ये अनेक गृहीतके किंवा नॅरेटिव्ह मुद्दाम पेरून ठेवण्यात आली आहेत. घडणार्‍या कुठल्याही घटनेला कुठल्यातरी एका गृहीतकाच्या सदरात कोंबायचं आणि त्या घटनेच्या बातमीची लांबी रुंदीही त्याच गृहीतकाच्या फूटपट्टीत मोजायची, हा खेळ अविरत चालू आहे. 

पुरुष कायम स्त्रीवर अन्याय करतात, स्त्रीला दुय्यम दर्जा दिला जातो, बहुसंख्य कायम अल्पसंख्याकांवर अत्याचार करतात, विज्ञान मानत असाल देव मानणे चुकीचे, माझे स्वातंत्र्य हा माझा अनिर्बंध अधिकार आहे, अशी अनेक गृहीतके आहेत. या शिवाय समता, समानता, स्वातंत्र्य, पुरुषप्रधान संस्कृती, घटनात्मक अधिकार ही गृहीतके आहेतच. बरे ही असण्याबद्दलही काही नाही, त्यांचा वापर नकारात्मक गोष्टीतच आपण बहुतांशी करतो. याचा साधा विचारही आपल्या डोक्यात येत नाही.

स्वातंत्र्य, समता आणि समानता यांचा वापर पारतंत्र्य, विषमता आणि असमानता अधिकाधिक दृढ करण्यासाठी करतो. तोंडात कायम समतेच्या गप्पा मारणार्‍यांच्या घरात पाहुण्यांसाठी चहाचे कपही जात, समाज यांच्या वर्गवारीप्रमाणे असतात. आपल्याला नोकरी आरक्षणातून मिळाली, आपला सामाजिक व आर्थिक स्तर सुधारला, आपल्या मुलांनी उत्तम दर्जाचे शिक्षण, उच्च शिक्षण घेतले की, मग त्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला जातो. मुलाला, मुलीला, जावयाला आणि येणार्‍या सुनेलाही याच आरक्षणातून नोकरी दिली की, सामाजिक विषमता कशी खोल रुतली आहे, अजूनही आमच्या समाजावर कसा अन्याय केला जात आहे याविषयी चर्चा करायला ‘क्रीमी लेयरम’धील माणसे हिरिरीने पुढे सरसावतात. ज्याला खरोखरच मदतीची आवश्यकता आहे, अशी माणसे वंचितच राहतात. एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक स्तर प्राप्त झाल्यानंतर आपण घेतलेला लाभ आपल्याप्रमाणेच इतर वंचितांना मिळावा यासाठी सुविधा व लाभ यांचा त्याग केला जात नाही. 

त्रास सहन करून, प्रचंड अभ्यास करून जनरल कॅटगरीमधून अत्यंत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या मुलीवर एकाने  आमच्याकडे लेख लिहिला होता. त्या मुलीने उच्च शिक्षणासाठी प्रवेशही आपल्या गुणांच्या आधारेच मिळवला होता. आरक्षणाच्या नावाखाली गुणवत्तेत दिली जाणारी सवलत तिने घेतली नव्हती. ही गोष्ट लेखकाने तिच्याविषयीची माहिती देताना सांगितली. या महत्त्वपूर्ण गोष्टीचा उल्लेख लेखात का नाही, असे विचारले तेव्हा त्यांनी सांगितले की, पुढे तिला तिच्या समाजाच्या संघटनेचा रोष पत्करावा लागेल, आणखी समस्या निर्माण होईल, म्हणून मुद्दाम नाही केला. 

समानतेच्या गृहीतकाने तर प्रचंड गोंधळ माजवला आहे. समानतेचा वापर हत्यारासारखा केला जात आहे. समानता असावी की नसावी हा वेगळा मुद्दा. पण, प्रत्येक गोष्टीत समानतेला पुढे करू लागलो तर आपण असमानतेलाच खतपाणी घातल्यासारखे होते. शबरीमलाच्या अय्यप्पाच्या देवळात स्त्रियांना प्रवेश वर्ज्य असणे यामागे स्त्री-पुरुष समानतेची पायमल्ली किंवा मासिक पाळीमुळे स्त्रीला अपवित्र समजणे हे कारण नव्हतेच. अय्यप्पाच्या अनेक मंदिरांपैकी शबरीमलाच्या एका देवस्थानात नैष्ठिक ब्रह्मचर्याचे पालन करण्याचे व्रत केले जाते. त्यासाठी स्त्रियांना तिथे प्रवेश निषिद्ध आहे. अशी अनेक देवळे आहेत, जिथे पुरुषांना प्रवेश वर्ज्य आहे. म्हणजे त्या देवळात पुरुष अपवित्र समजले जातात की, तिथल्या देवस्थानांना समानतेची पायमल्ली करायची असते? देवळात देवासाठी जायचे की, स्त्रीपुरुष समानतेच्या रक्षणासाठी जायचे? स्त्री पुरुष असा भेदभाव, अयप्पाच्या झाडून सर्व देवस्थानांमध्ये केला जात असता, तर निश्चितच त्याविरुद्ध आवाज उठवणे आवश्यक होते.

आप्तस्वकीयांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या अंत्यसंस्काराचा अधिकार ज्येष्ठ पुत्राला आपल्याकडील शास्त्राने दिला आहे. मुलींच्यासाठी तो निषिद्ध (करू नये असे) नाही. मग, मुलींनी अंत्यसंस्कार करू नये असा संकेत का रूढ झाला असावा? सामान्यत: स्त्री पुरुषापेक्षा अधिक हळवी, भावनाप्रधान, नात्याला महत्त्व देणारी असते. कुटुंबातील व्यक्ती जाण्याचा जेवढा परिणाम पुरुषावर होतो त्यापेक्षा कैक पटीने अधिक आघात स्त्रीवर होतो. आपल्याही परिचयाच्या घरात एखादी व्यक्ती गेल्यास, अनेकदा घरातील महिलेसाठी डॉक्टरांना पाचारण करावे लागते. आई, वडील, भाऊ, बहीण, नवरा, पुत्र, कन्या या रक्ताच्या आणि जोडलेल्या नात्यांतील व्यक्तीत स्त्री गुरफटलेली असते. एखाद्या व्यक्तीत आपण जेवढे जास्त गुंतलेलो असतो, तेवढीच जास्त आपली सालपटं त्या व्यक्तीपासून दुरावताना निघतात. मला माझ्या आईला अग्नी देताना आणि तिच्या अस्थी गोळा करताना, जे काही झालं ते शब्दात सांगता येण्यासारखं नाही. पण, तसा त्रास मला वडिलांच्या अंत्यसंस्कारावेळी झाला नाही. स्त्रीला अंत्यसंस्कार करायला न देण्यामागे तिला हा त्रास होऊ नये हा विचार आहे की, तिला दुय्यम लेखण्याचा विचार आहे? हा स्त्री-पुरुष समानतेचा अधिकार डावलण्याचा प्रकार आहे का? उलट एका घरात मुलगा व मुलगी यामध्ये मुलगा हळवा असेल आणि गेलेल्या व्यक्तीत जास्त गुंतलेला असेल, तर मुलाऐवजी मुलीने अंत्यसंस्कार करणेच अधिक योग्य होईल. एक दोन दिवसांच्या फरकाने ‘कपाळमोक्ष’ करण्याचा विचित्र योगायोग जुळवून आणणार्‍या दोन घटना घडल्या. पहिल्या घटनेत एका मुलीने आपल्या पित्याचे अंत्यसंस्कार केले आणि दुसर्‍या घटनेत मालमत्तेच्या भांडणातून एका मुलीने आपल्या वडिलांच्या डोक्यात रॉड घालून त्यांचा खून केला (तसा संशय व आरोप आहे). स्त्री पुरुष समानतेच्या कोंदणात काय काय बसवायचे?

मुलगा दारू पितो, ड्रग्ज घेतो, रात्रीच्या पार्ट्या करतो, मग मुलीने काय घोडे मारले आहे? त्याला अडवले जात नाही, मग मुलीलाच का अडवले जाते, हा घातक विचार तर या स्त्री-पुरुष समानतेच्या आणि स्त्रीला दुय्यम लेखले जाते या गृहीतकांना यत्र, तत्र, सर्वत्र लावल्याने निर्माण झालेली समस्या आहे. व्यसन मुलानेही करू नये आणि मुलीनेही करू नये. पण, स्त्रीपुरुष समानतेच्या आडोशाने व्यसनाचे समर्थन कसे करता येईल? तसेही स्त्री पुरुष समानता हा स्त्री आणि पुरुषांनी जपण्याचा प्रकार नाही. व्यवस्थेने, कायद्याने, कुटुंबातील कर्ता किंवा कर्ती यांनी लिंगनिरपेक्ष राहणे अपेक्षित आहे. स्त्री-पुरुष समानतेला आपण कुटुंबातही आणून बसवल्यामुळे आजकाल आईबाप ‘मुलीलाही मुलाप्रमाणे वाढवतात’. म्हणजे नक्की काय करतात त्यांनाच माहीत. पण, या गृहीतकाच्या अट्टहासापायी स्त्री म्हणून तिच्या सहज, सुलभ, नैसर्गिक भावना, तिचे विचार, तिचं स्त्रीत्व यापासून आपण तिची फारकत करत आहोत. या गृहीतकापायी स्त्री पुरुषाशी आणि पुरुष स्त्रीशी स्पर्धा व संघर्ष करत आहे. वास्तविक या दोघांनी एकमेकांना पूरक असणे अपेक्षित आहे. पण, दोघेही स्वतंत्र आणि एकमेकांच्या विरुद्ध.

स्वातंत्र्य हा तर फारच बोकाळलेला आणि चिघळलेला विषय आहे. आपण आपल्या घरात कसे वागावे, काय खावे, कोणते कपडे घालावेत किंवा घालू नयेत याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला निश्चितच आहे. पण, समाजामध्ये वावरताना कपड्यांविषयी असलेल्या सामाजिक संकेतांचे पालन केले पाहिजे. किमान जे झाकायचे ते तरी झाकले पाहिजे. हिजाब घालण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी बुर्का, नकाब घालून आंदोलने करणे, दगडफेक करणे आणि हत्या करणे हा स्वातंत्र्याचा अतिरेकच झाला. गणवेष हा संकेत आहे. तो पाळलाच पाहिजे. आम्ही कुठल्याही नियमांचे पालन करणार नाही, संकेत पाळणार नाही, हे स्वातंत्र्य नव्हे. स्वतंत्र देशात स्वातंत्र्याची मागणी करणे हे स्वातंत्र्य नव्हे. ही स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकार यांच्या नावाखाली केलेली पारतंत्र्याची बेगमी आहे. स्वातंत्र्य हा अधिकार नाही, ती जबाबदारी आहे! 

स्त्री आणि पुरुष हे असमानच आहेत, हे सत्य असल्यानंतर त्यांच्या समन्वयासाठी प्रयत्न करायचा की, समानतेसाठी? कर्त्या पुरुषाच्या दबावाखाली फक्त स्त्रीच भरडली जाते, त्या कुटुंबातला अन्य पुरुष भरडला जात नाही? पुरुषप्रधान ही व्यवस्था आहे, संस्कृती नव्हे. आपली संस्कृती मूल्यप्रधान संस्कृती आहे.

आपल्याकडे अभ्यास कसा करावा, याचे उत्तम मार्गदर्शन पूर्वी केले जायचे. निरुक्त  किंवा निर्वचन (निश्चय, पूर्ण विचार करून सांगणे) येथे पोहोचण्याआधी विषय, शंका, पूर्वपक्ष, पूर्वपक्षाचे खंडन करणे आवश्यक होते. आता फक्त गृहीतके (नॅरेटिव्ह) समोर ठेवली जातात. संबंध असो किंवा नसो, प्रत्येक गोष्ट त्या नॅरेटिव्हला जोडली जाते. प्रत्येक गोष्ट सुटी, वेगळी करून स्वतंत्रपणे त्याचा विचार होत नाही. त्याऐवजी तयार गृहीतक (नॅरेटिव्ह‌) वापरले जाते. त्यामुळे, एका बाजूने कुठलेही काम हलके (दुय्यम) नसते असे म्हणायचे आणि दुसर्‍या बाजूने त्याच कामाच्या विभागणीतून स्त्रीला दुय्यम दर्जा दिला जातो म्हणून ओरडही करायची. एखादी स्त्री घर सांभाळत असेल तर तिचा दर्जा दुय्यम कसा? एकाच पद्धतीने भारतातही आंदोलन होते आणि कॅनडातही होते. पण, नॅरेटिव्ह अशा पद्धतीने राबवला जातो की, भारत सरकार दोषी आणि कॅनडा सरकारचा निर्णय योग्य. 

प्रत्येक संकेत झुगारून देत संघर्ष करत राहणे हा गृहीतके पेरण्यामागचा मूळ उद्देश आहे. जिथे समन्वय आवश्यक आहे तिथे आपण संघर्ष करत आहोत. एक संपला की, दुसरा संघर्ष. कायम प्रश्न, कायम संघर्ष. संघर्षाचा मुद्दा सोडवणे सरकारला अपरिहार्य असते. आता तर या संघर्षातून झालेले सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान सरकार वसूलही करू शकत नाही. सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मुद्द्यांना उत्तरे दिली की, नवे प्रश्न तयार केले जातात. आधी उपस्थित केलेला प्रश्न किंवा मुद्दा चुकीचा होता हे मान्य करण्याचे सौजन्यही दाखवले जात नाही. गृहीतक पसरवणार्‍यांना उत्तरे नकोच असतात, फक्त प्रश्न उपस्थित करत राहणे, हेच जीवितकार्य असते. कायम उत्तरे देत बसा किंवा गृहीतक मान्य करा हे दोनच पर्याय गृहीतकांचा शंकासूर समोर ठेवतो. कायम संघर्ष, समन्वय नाही व नकोच.  गृहीतकांच्या या शंकासुराने तेच दिले आहे, ज्याविरुद्ध ही गृहीतके उभी असल्याचे नाटक करत आहेत. तीही संकेत, संस्कृती नष्ट करून! 

मंगळवार, ८ फेब्रुवारी, २०२२

लोकशाही, घराणेशाही आणि तारतम्य...

लोकशाही विरुद्ध घराणेशाही हा वाद फार जुना आहे. यात अनेक पैलू आहेत, ज्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. गवयाचं पोर सुरात रडतं, म्हणून आपण प्रत्येक गवयाच्या पोराच्या रडण्यात सूर शोधू लागलो तर? सगळी लय बिघडून जाईल. त्यासाठीच लोकशाही की, घराणेशाही याकडे तारतम्याने पाहणे आवश्यक आहे...

उत्पल पर्रीकर यांनी बंडाचा झेंडा उभारला, भाजपने दोन जोडप्यांना उमेदवारी दिली आणि घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला. घराणेशाहीला विरोध करणार्‍या भाजपने घराणेशाहीला अनुकूल पावले उचलली. घराणेशाहीचा प्रदीर्घ इतिहास असलेल्या काँग्रेसने भाजप आपल्यापेक्षा वेगळा नाही, हे सिद्ध करण्यात पुढाकार घेतला. लोकशाहीत घराणेशाही असावी, की असू नये याचा विचार करताना, पक्ष, समूह, संख्येचे महत्त्व, विचारधारा, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, राजकारण असे अनेक पैलू सुटे सुटे घेऊन त्याचे चिंतन केले पाहिजे. घराणेशाही म्हणजे काही तरी वाईट आणि लोकशाही म्हणजे चांगली, असे त्याचे सार्वत्रिकीकरण होऊ नये.

एकचालकानुवर्ती पक्ष असल्यास घराणेशाही अपरिहार्य ठरते. सहसा असे पक्ष स्थानिक असतात. शिवसेना हे त्याचे एक प्रातिनिधिक नाव आहे. तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे गटाने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय पक्षातही प्रमुख संस्थापकाची घराणेशाही सुरू राहणे यात नवल नाही. पवारांनी सुप्रियाताई, अजित दादा आणि आता त्यांच्या पुढच्या पिढीलाही पक्षात स्थान दिले आहे. ममतादीदींनी आपला भाचा अभिषेक बॅनर्जी  याला महासचिवपद आणि निर्णयस्वातंत्र्य दिले आहे. एरव्ही आपल्या तत्त्वांशी सहसा फारकत न घेणार्‍या साम्यवादी पक्षालाही केरळमध्ये घराणेशाहीची बाधा झाली. पिनराई विजयन यांनी  पीए मुहम्मद रियाज यांना मंत्री केले. बसपाच्या मायावतींनी आपला बंधू आनंदकुमार याला उपाध्यक्ष केले. सपा हे तर घराणेशाहीचे आगरच आहे. घराणेशाहीत अध्वर्यू असलेल्या काँग्रेस पक्षाची धुरा वाहणार्‍या प्रियंका गांधींनी आपल्या रेहान या मुलाच्या नावापुढे राजीव जोडले आहे. पुढे जाऊन वाड्राचे ‘गांधी’ झाले तर ते कसे, असा प्रश्न कदाचित काँग्रेसला पडणार नाही.  ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असलेला भाजप घराणेशाहीच्या बाबतीत इतरांपेक्षा अजिबात वेगळा नाही. 

लोकशाहीमध्ये मतदार हा निर्णय घेणारा घटक असला, तरी त्याचा निर्णय आपल्या पक्षीय विचारधारेस, घराण्यास, समाजास अनुकूल असावा, असेच त्यांचे प्रयत्न असतात. घराणेशाही म्हणजे एकाच कुटुंबातील व्यक्ती उमेदवार म्हणून समोर करणे, असा नाही. त्यासाठी ‘घराणेशाही’ या शब्दापेक्षा ‘राजेशाही’ हा शब्द योग्य होईल. आपल्या समाजाचा आहे म्हणून त्याला मत देणे हे आपले कर्तव्य आहे, असा सामूहिक आग्रह हीसुद्धा एक प्रकारे घराणेशाहीच आहे. संघविचार, साम्यवाद, समाजवाद यापैकी केवळ आपल्या विचारधारेच्या संघटनेमध्ये आहे म्हणून त्याला मतदान करण्याचा आग्रह धरणे, हीसुद्धा घराणेशाहीच आहे. या सर्व प्रकारच्या घराणेशाहीपासून आपली लोकशाही पद्धत मुक्त आहे का? भविष्यात मुक्त होऊ शकते का? 

या दोन्ही प्रश्नांचे प्रामाणिक उत्तर ‘नाही’, असेच आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण आपली लोकशाही पद्धत हेच आहे. लोकशाहीत लोक आपला प्रतिनिधी निवडून देत असले, तरी त्याचे निवडून येणे संख्येवर अवलंबून असते. त्याला किती मते पडली आहेत, किती लोक त्याच्या पाठीशी उभे आहेत यावर ते अवलंबून असते. म्हणूनच लोकशाहीमध्ये व्यक्ती सुटी किंवा एकटी प्रभावी, बलशाली होण्याऐवजी व्यक्तींचा समूह बलशाली असतो. हा समूह जात, समाज, विचारधारा, पंथ, घराणे यापैकी कशाला तरी वाहिलेला असतो. वैयक्तिक त्याचे मत काय आहे, यापेक्षाही समूहामध्ये असल्यामुळे त्याचे मत कसे असले पाहिजे याला प्राधान्य दिले जाते. थोडे विचित्र वाटेल, पण लोकशाहीच घराणेशाहीला पोसते. 

संख्येचे गणित जुळवत सत्तेत येणे ही प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी अपरिहार्य बाब आहे. संख्येची जुळवाजुळव यालाच महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे लोकांनी बहुमताने निवडून देण्याला काही महत्त्व उरले नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात असलेले महाविकास आघाडी सरकार. भाजपला लोकांनी बहुमत दिले, पण संख्याबळ नसल्याने सत्ता मिळाली नाही. लोकांनी ज्या भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत दिले, त्या युतीचेच सरकार स्थापन होणे घटनेनुसार बंधनकारक नाही. आयुष्यभर बेरजेचे राजकारण करणार्‍या शरद पवारांसोबत आणि वैचारिक मतभेद असलेल्या काँग्रेससोबत आघाडी करून शिवसेनेने सत्ता मिळवली. याला नैतिकतेचा पराभव, जनमताचा अनादर म्हणायचे का? त्याहीपेक्षा ते संख्येच्या बळावर सत्ता मिळवण्यासाठी केलेले राजकारण आहे, असे म्हणणेच योग्य ठरेल.

संख्याबळ या एकाच तत्त्वावर चालणारे लोकशाहीतले राजकारण हे निष्ठुर, निर्दयी असते. त्याला फक्त बेरीज वजाबाकी समजते. तिथे भावना, तत्त्व यांना काहीच स्थान नसते. इथेही सत्ता, स्वार्थ, सोय आणि संपत्ती या ‘स‘वर्णीयांचीच वर्णी आहे. त्यामुळे, राजकारणाकडून तत्त्वे, मूल्ये, नैतिकता वगैरेंची अपेक्षा धरणेच मुळात चुकीचे आहे. राजकारणाकडून अशी अपेक्षा राजकारण्यांनीही बाळगू नये आणि लोकांनीही बाळगू नये.


लोकांनी अपेक्षा ठेवायच्या नाहीत तर मग मत तरी का द्यायचं, असा प्रश्न साहजिकच उभा राहतो. प्रतिनिधी म्हणून निवड करताना आपण त्या व्यक्तीला काय करण्यासाठी प्रतिनिधित्व देत आहोत, याचा विचार करावा. राज्यासाठी, देशासाठी धोरणे, योजना निश्चित करण्यासाठी आणि त्यांची कार्यवाही करण्यासाठी म्हणून मत द्यावे. कुणालाच मत न देणे हा पर्याय निवडणे चुकीचे आहे. नेहमी आपल्यासमोर चांगले आणि वाईट असे पर्याय नसतात. बहुतांश वेळा जास्त वाईट विरुद्ध कमी वाईट किंवा क्वचित प्रसंगी जास्त चांगला विरुद्ध कमी चांगला असे पर्याय समोर असतात. आपण यातील कुणीच नको, असा पर्याय निवडतो, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक लाभ जास्तीत जास्त वाइटालाच होत असतो. 

घराणेशाही वाईट आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर आपण आपल्या लोकशाहीचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने लोकशाहीत घराणेशाहीचा पाया घातला. नेहरूंनी आपल्या पश्चात इंदिरा गांधींना सत्ता मिळावी यासाठी ‘कामराज मॉडेल’ राबवला. काँग्रेसमधील अनेकांना इंदिरा गांधी सत्तास्थानी नको होत्या. पण, तरीही इंदिरा गांधींनी ज्येष्ठांना बाजूला सारून स्वत:कडे सत्ता खेचून आणली. इंदिरा गांधींची अपरिहार्यता इतकी शिगेला पोहोचली की, ‘इंदिरा इज इंडिया’ हा नियम झाला. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादण्याचा आणि जयप्रकाश नारायण यांनी केलेल्या ‘लोकशाही विरुद्ध घराणेशाही’ या जनजागृतीचा  परिणाम म्हणून लोकांनी इंदिरा गांधींना नाकारले. काँग्रेसही हरली आणि त्या स्वत:ही हरल्या. ज्यांनी हरवले होते त्यांनी एकत्र येत पक्ष स्थापन केला त्याचे नाव होते जनता पक्ष. दुर्दैव म्हणजे यामुळे भारताला मोरारजी देसाईसारखी पंतप्रधानपदासाठी सर्वांत अयोग्य आणि नालायक व्यक्ती पंतप्रधान म्हणून लाभली. जयप्रकाश नारायण यांचा हा निर्णय चुकला होता. आपल्या आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात डांबणार्‍या इंदिरा गांधींना तुरुंगात पाठवण्याची घाई गृहमंत्री चरणसिंग यांना झाली होती. ही व्यक्तिगत खुन्नस बाळगण्याऐवजी जर त्यांनी आणीबाणी लादणे व नंतर घडलेल्या घटना यांची व्यवस्थित चौकशी करून गुन्हा नोंदवला असता, तर इंदिरा गांधींना पुन्हा कधीच निवडणूक लढवता आली नसती. व्यापक हिताऐवजी व्यक्तिगत बदला घेण्याच्या खुज्या मानसिकतेमुळे जनता सरकार कोसळलं. बेलछी गावात घडलेल्या घटनेमुळे इंदिरा गांधी पुन्हा प्रकाशझोतात आल्या. पुढे पुन्हा लोकांनी त्यांना निवडूनही दिले. त्या पंतप्रधानपदीही बसल्या. त्यांच्यानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. ते सक्रिय राजकारणात नव्हते, पण त्यांना राजकारणाची समज होती. 

इंदिरा गांधी यांच्याजवळ केवळ नेहरूंचा वारसा होता म्हणून त्या निवडून आल्या नव्हत्या. राजकारण खेळण्याचं सामर्थ्य त्यांच्याकडे होतं म्हणून लोकांनी त्यांना निवडून दिलं आणि मोरारजी देसाई, चरणसिंग यांच्यासारख्या घराण्याचे नाव नसलेल्या सामर्थ्यहीन, कर्तृत्वहीन, खुज्या मनोवृत्तीच्या माणसांकडे पाठ फिरवली. 

कुठल्याही घराण्याची पार्श्वभूमी नसलेले नरेंद्र मोदी आता पंतप्रधान आहेत. बूथ कार्यकर्ता ते पंतप्रधान हा त्यांचा प्रवास प्रत्येक टप्प्यावरचं राजकारण आत्मसात करत, कर्तृत्व सिद्ध करत झाला आहे. उलट राहुल आणि प्रियंका यांच्यापाशी घराण्याच्या नावाशिवाय आवश्यक असलेली राजकारणाची समज, कार्य आणि संघटन कौशल्य नाही. बेलछीसारख्या घटना उत्तर प्रदेश, हाथरस येथे घडल्या. सोशल मीडिया, टीव्ही न्यूज चॅनल यांचे अमाप पाठबळ असूनही त्याचा राजकीय लाभ राहुल आणि प्रियंका यांना आपल्या आजीप्रमाणे उठवता आला नाही.   ‘आजीसारखे नाक’ हा राजकारणी असण्याचा निकष नाही. ते कुठे खुपसावं आणि कुठे खुपसू नये हे कळणं म्हणजे राजकारणी असणं.

राजकारणी म्हणून उत्पल पर्रीकर यांना अजून सिद्ध व्हायचे आहे. मनोहरपंतांचा प्रवासही साधा, सोपा आणि सरळ नव्हता. ‘मनोहर पर्रीकर’ या नावाचा वारसा असणे हे उत्पलसाठी तारकही आहे आणि मारकही आहे. म्हणूनच उत्पल यांना राजकारणी म्हणून आवश्यक असलेले गुण स्वत: सिद्ध करावे लागतील. त्यासाठी त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी योग्य आहे. वास्तविक असा निर्णय घेतल्यानंतर आता स्वत:ला सिद्ध करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. घराणेशाहीला प्रोत्साहन देत आहोत, हे माहीत असूनही दिव्या राणे आणि जेनिफर मोन्सेरात यांना तिकीट देणे याचा निकष जिंकून येण्याचे सामर्थ्य आहे की, या दोघांचेही पती दुरावू (पक्षापासून) नयेत हा विचार आहे? काहीही असले तरी उत्पलसकट या सर्वांच्या मागे संख्याबळ किती आहे, यावर त्यांचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे.

पूर्वजांच्या पुण्याईव्यतिरिक्त वारसदाराकडे स्वत:चे सामर्थ्य, कर्तृत्व आणि राजकारणाची उमज असल्यास घराणेशाही वाईट नाही. पण, स्वकर्तृत्वाचा अभाव आणि केवळ नावाचा प्रभाव असल्यास, अशी घराणेशाही लोकशाहीस मारक आहे. गवयाचे पोर सुरात रडते म्हणून प्रत्येक गवयाच्या पोराच्या रडण्यात सूर शोधणे चुकीचे ठरेल. घराण्याची पार्श्वभूमी असण्या आणि नसण्यापेक्षाही त्या व्यक्तीचे उपजत गुण, राजकारणाची समज, लोकसंपर्क, लोकसंग्रह, कर्तृत्व, संघटन कौशल्य याची पारख करून निवड करण्याचे तारतम्य आपण मतदार म्हणून बाळगले पाहिजे. घराणेशाही की, लोकशाही यापेक्षाही त्याविषयीचे आपले तारतम्य महत्त्वाचे आहे!


चित्रस्रोत : इंटरनेट